नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली में महिला सुरक्षा पर कार्यबल की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न मदों के संबंध में विशिष्ट निर्देश जारी किए. एलजी ने पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता दोहराई. उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुलिसिंग को और चाक-चौबंद किये जाने की जरूरत है. साथ ही सामाजिक मानसिकता और महिलाओं के प्रति पुरुषों के बुनियादी दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव लाने की आवश्यकता है. उन्होंने लैंगिक कार्यशालाओं के माध्यम से युवा और किशोर लड़कों को संवेदनशील बनाने के अभियानों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
बैठक में एलजी को बताया गया कि इस कार्य में क्या प्रगति हुई है. वहीं, उन्हें बताया गया कि इन न्यायालयों में 32 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है लेकिन इन न्यायालयों के कामकाज के लिए न्यायालय कक्षों की भारी कमी है. लोक निर्माण विभाग ने उपराज्यपाल को बताया कि न्यायालय कक्षों के निर्माण से संबंधित मामला 2017-18 से राज्य सरकार के पास लंबित है और इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
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उपराज्यपाल ने न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मामले में इस देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे ताकि परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके, ताकि इसके उद्देश्य में बढ़ोतरी हो सके. महिला सुरक्षा के संबंध में न्यायिक बुनियादी ढांचा हासिल किया जा सकता है. इसी तरह, एलजी को सूचित किया गया कि मौजूदा पीडब्ल्यूडी स्ट्रीट लाइटों को नए एलईडी लाइट्स से बदलना और सभी स्ट्रीट लाइटों का एकीकरण राज्य सरकार के पास लंबित है.
एलजी ने इस अत्यधिक देरी पर आपत्ति जताई और पीडब्ल्यूडी को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि वह अगली समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के साथ उठाएंगे. सक्सेना ने विजिबल पुलिसिंग की आवश्यकता पर जोर दिया और इस आशय से राजधानी के सभी इलाकों में, विशेष रूप से डार्क स्पॉट्स और कमजोर इलाकों में हर समय पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश जारी किए. इसके लिए, एलजी को दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किया गया था कि लगभग 3,000 महिलाओं सहित लगभग 6,000 पुलिस कर्मियों को जल्द ही नियुक्त किए जाने की उम्मीद है.
