नई दिल्ली: चुनावी साल में दिल्ली सरकार साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा पीड़ितों से प्रभावित लोगों को 400 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी कर रही है. इस बाबत मसौदा तैयार कर लिया गया है. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद दंगा पीड़ित लोगों को 400 यूनिट फ्री बिजली मिलना संभव हो सकेगा.
इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के उन सभी उपभोक्ताओं को जो प्रतिमाह 200 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं, फ्री बिजली देने का ऐलान किया था. जोकि 1 सितंबर से लागू भी हो चुका है.
केजरीवाल की वापसी के बाद फैसला
मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सप्ताह डेनमार्क जाने वाले हैं. इसलिए उनके वापस आते ही कैबिनेट सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक फ्री बिजली देने का निर्णय ले सकता है.
योजना का मसौदा विभागों को भेजा गया
इससे प्रभावित लोगों के लिए कैबिनेट का मसौदा ऊर्जा विभाग ने तैयार कर लिया है. इस योजना के मसौदे को कानून विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग के पास भेज दिया गया है. सभी विभागों से अनुमति मिलते ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा. अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों कई फैसले लिए हैं.
जिनमें महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में फ्री यात्रा योजना भी शामिल है. इसके अलावा दिल्ली वालों को 200 यूनिट बिजली देने पर सरकार को 600 करोड़ रुपये हर साल बिजली कंपनियों को सब्सिडी राशि देनी होगी.
करना होगा अतिरिक्त खर्च
सिख दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट फ्री बिजली देने पर सरकार को अतिरिक्त खर्च करना होगा. दिल्ली में सिख दंगे से पीड़ित करीब 3000 परिवार हैं. इस योजना के लागू होने से सभी पीड़ित परिवारों को लाभ होगा.
