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भारतीय यूथ कांग्रेस ने की दिल्ली में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर वहां की अशोक गहलोत सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है. वहीं दूसरी तरफ इस इस एक्ट को दिल्ली में भी लागू करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को कैंडल मार्च का आयोजन किया.

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Published : Apr 10, 2023, 10:45 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को जंतर-मंतर पर "अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम" की मांग के तहत एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया. राजस्थान में पारित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज पर दिल्ली में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने और पारित करने की मांग कैंडल मार्च के जरिये की गई है.

इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी जी ने कहा कि हाल ही में दिल्ली के द्वारका में एक अधिवक्ता भाई की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. यह हादसा बताता है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, समय की आवश्यकता है. यह बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग है और वास्तव में सरकार को इस पर बहुत पहले विचार करना चाहिए था और कानून बनाना चाहिए था. अदालत के अधिकारी होने के नाते अधिवक्ता न्याय वितरण प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और बार और बेंच साथ-साथ चलते हैं.

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भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया ने यह मांग कि जब तक कि ऊपर वर्णित कानून विधिवत रूप से पारित और अधिनियमित नहीं हो जाता, तब तक अधिवक्ता इस ही प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते रहेंगे. आज के इस प्रदर्शन के दौरान कैंडल मार्च में युवा कांग्रेस लीगल विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय सिंह लोचव, उपाध्यक्ष शुभम शर्मा, लीगल सेल के राष्ट्रीय समन्वयक अंबुज दीक्षित समेत कई युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.

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नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को जंतर-मंतर पर "अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम" की मांग के तहत एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया. राजस्थान में पारित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज पर दिल्ली में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने और पारित करने की मांग कैंडल मार्च के जरिये की गई है.

इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी जी ने कहा कि हाल ही में दिल्ली के द्वारका में एक अधिवक्ता भाई की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. यह हादसा बताता है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, समय की आवश्यकता है. यह बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग है और वास्तव में सरकार को इस पर बहुत पहले विचार करना चाहिए था और कानून बनाना चाहिए था. अदालत के अधिकारी होने के नाते अधिवक्ता न्याय वितरण प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और बार और बेंच साथ-साथ चलते हैं.

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भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया ने यह मांग कि जब तक कि ऊपर वर्णित कानून विधिवत रूप से पारित और अधिनियमित नहीं हो जाता, तब तक अधिवक्ता इस ही प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते रहेंगे. आज के इस प्रदर्शन के दौरान कैंडल मार्च में युवा कांग्रेस लीगल विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय सिंह लोचव, उपाध्यक्ष शुभम शर्मा, लीगल सेल के राष्ट्रीय समन्वयक अंबुज दीक्षित समेत कई युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.

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