नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में डीडीए की अथॉरिटी के लिए सदस्यों की नियुक्ति हो गई है. इन सदस्यों के साथ मंगलवार को डीडीए अथॉरिटी की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. इस बैठक में ईडब्ल्यूएस फ्लैट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए. इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन एवं डीडीए अथॉरिटी के सदस्य शामिल थे.
ईडब्ल्यूएस फ्लैट की कीमत होगी कम
अथॉरिटी की बैठक में ईडब्ल्यूएस फ्लैट के खरीदारों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया. डीडीए के अनुसार अभी तक बिल्डर पहले डीडीए के नाम फ्लैट करता है और फिर डीडीए खरीदार के नाम करता है. ऐसे में एक ही फ्लैट के लिए दो बार स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है जिसका बोझ खरीदार पर पड़ता है. लेकिन अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट सीधे बिल्डर से खरीदार के नाम पर करवाए जाएंगे. इससे होने वाली बचत खरीददार को होगी. इसके लिए मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया जा रहा है. इसे डीडीए अधिनियम की धारा 57 के तहत अंतिम अधिसूचना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है.
एफएआर में बदलाव को लेकर मांगे सुझाव
डीडीए ने मास्टर प्लान 2021 में वेयरहाउस/वेयर हाउसिंग स्कीम के तहत एफएआर में वृद्धि को लेकर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे संबंधित स्थाई निकायों से गोदाम एवं वेयरहाउसिंग योजनाओं के विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए थे. कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट के बदलते समय के कारण व्यापार के मॉडल के लिए वेयरहाउस की मांग ने विभिन्न वस्तुओं के लिए वेयर हाउस की आवश्यकता को बढ़ा दिया है. परिसर के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज का उपयोग 30 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी और अधिकतम क्षेत्र एफएआर को 80 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने का प्रस्ताव है. अतिरिक्त एफएआर सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए शुल्क को चुकाने पर मिलेगा.
भूमि उपयोग में बदलाव को सैद्धांतिक मंजूरी
इसके अलावा डीडीए ने मुकरबा चौक स्थित 14.6 हेक्टेयर की भूमि के उपयोग को वाणिज्यिक से आवासीय में बदलने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है. इसकी सार्वजनिक सूचना जारी करने से पहले प्रभार जोन योजना बनाई जाएगी.
