नई दिल्ली: दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय, एलजी वीके सक्सेना के आदेश की अवहेलना कर रहा है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सका सकते हैं कि एलजी ऑफिस से कई माह पहले एक आदेश जारी किया था. इसमें शिक्षा विभाग से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 20 हजार से ज्यादा गेस्ट टीचरों की अटेंडेंस और उन्हें सैलरी देने के मामले में संबंध में रिपोर्ट एक माह के अंदर विभाग को एलजी ऑफिस में देना था. महीनों बीतने पर भी शिक्षा विभाग रिपोर्ट जमा कराने में विफल रहा है. अब इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है.
शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि तीन नवंबर को जारी एक आदेश के अनुसार, 7 नवंबर को इस मामले में बैठक बुलाई गई थी. जिसमें सभी जोन के उप शिक्षा निदेशक शामिल हुए. इसमें उन्हें गेस्ट टीचरों की अटेंडेंस और सैलरी के संबंध में रिपोर्ट जमा करानी थी, लेकिन देखने को मिला कि उप शिक्षा निदेशक की ओर से रिपोर्ट जमा नहीं की गई. आदेश में कहा गया है कि सभी जोन के उप शिक्षा निदेशक तत्काल प्रभाव से गेस्ट टीचरों की सैलरी के संबंध में पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को जमा कराए. इसके बाद पूरी रिपोर्ट एलजी ऑफिस में जमा कराई जाएगी. सोमवार को रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख है.
राजधानी दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी स्कैम और वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले के बाद सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगा था. मामले को लेकर कुछ माह पहले उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इंटरनल इनक्वायरी का आदेश दिया था.
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इसके अलावा कुछ माह पहले दिल्ली में एक ऑडिट में भी हेराफेरी का मामला सामने आया था. इसमें पाया गया कि दिल्ली के मानसरोवर पार्क के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गेस्ट टीचर्स के नाम पर तीन लोगों को 4 लाख 21 हजार रुपये सैलरी दी गई, जबकि इनकी नियुक्ति इस स्कूल में थी ही नहीं. सक्सेना ने पैसे के गबन के मामले में दिल्ली सरकार के एक स्कूल के चार वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है. इस मामले के आने के बाद दिल्ली के 20 हजार से अधिक गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे.
