नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने केंद्र की भाजपा सरकार और केजरीवाल की दिल्ली सरकार की पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतों को बढ़ाने पर कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि बिना किसी मानवीय विचार के 17 दिन से पेट्रोल और डीजल की दरें प्रतिदिन बढ़ रही है, जबकि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों से लोग पहले से ही परेशान है.
दिल्ली प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी कमी है, तो सरकार इस संकट की घड़ी में उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने की बजाय सरकार गरीब लोगों की कीमत पर पैसा कमा रही है. उन्होंने कहा कि आज 2014 की तुलना में पेट्रोल पर 260 प्रतिशत और डीजल पर 820 प्रतिशत अधिक एक्साईज ड्यूटी के रुप में टैक्स वसूला जा रहा है.
'दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम'
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में बढ़ोतरी करके दिल्ली के लोगों की परेशानियों को बढ़ाया है. साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में पेट्रोल और डीजल पर वैट 15 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे आम नागरिक को पेट्रोल-डीजल के लिए लगभग 80 रुपये प्रति लीटर देने पड़ रहे हैं जबकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं.
'नहीं माने कांग्रेस के सुझाव'
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर दिल्ली कांग्रेस अध्य्क्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अक्षमता, निष्क्रियता और निरंकुश व्यवहार के कारण ही दिल्ली में कोविड-19 महामारी के मरीजों की संख्या 62,654 तक पहुंच गया है और 2233 मौतें (आधिकारिक रूप से रिपोर्ट) हुई है. उन्होंने कहा कि मार्च के बाद से ही दिल्ली सरकार ने यदि दिल्ली कांग्रेस द्वारा बताए गए सुझावों जैसे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और संस्थागत आईसोलेशन आदि पर गौर किया होता तो दिल्ली आज कोविड संकट की स्थिति में नहीं पहुंचती और कोविड पॉजीटिव रोगियों में इतना तेज उछाल नहीं आता.
डॉ. वी.के. पॉल कमेटी ने माना सुझाव
उन्होंने कहा कि डॉ. वी.के. पॉल कमेटी ने कांग्रेस के सुझावों को मान्यता दी है कि 2 कमरे के मकान से छोटे आवासीय परिसर में होम आईसोलेशन की इजाजत नहीं होगी और राज्य, जिला और वार्ड स्तरों पर निगरानी समितियों के गठन के साथ टेस्ट को बढ़ाने, कांटेक्ट ट्रेसिंग और संस्थागत आईसोलेशन की सिफारिश की गई है.
