नई दिल्ली : संसद के अंदर एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर वित्तीय बजट पेश किया जाना है. इस बार के बजट से दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं. ईटीवी भारत से लोगों ने कहा कि कोरोना की वजह से पैदा हुए खराब आर्थिक हालात को देखते हुए सरकार को समाज के हर एक वर्ग को राहत देनी चाहिए. इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाकर ना सिर्फ 7 लाख करना चाहिए बल्कि महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर भी कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें पेट्रोल-डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है. जबकि सस्ती इंटरेस्ट की दरों पर लोगों को लोन उपलब्ध करवाना ताकि आर्थिक बदहाली के दौर से निकला जा सके. रोजगार के साधन बड़ी संख्या में उपलब्ध हो इसको लेकर भी सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की जानी चाहिए.
पिछले दो सालों के लंबे समय से पूरे देश में कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के ऊपर ना सिर्फ बुरा असर पड़ा है बल्कि निम्न वर्ग के लोगों से लेकर उच्च वर्ग के लोगों तक की जमा पूंजी समाप्त हुई है और अर्थव्यवस्था भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. इस बीच आगामी एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के मद्देनजर बजट पेश किया जाना है. इस बार के केंद्रीय बजट से पूरे देश भर में लोगों को काफी उम्मीदें हैं.
ईटीवी भारत से बातचीत में लोगों ने बजट से उम्मीदों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कोरोना की वजह से पैदा हुए विपरीत हालात को देखते हुए सरकार को बड़े स्तर पर देश में सभी वर्गों के लोगो तक विभिन्न माध्यमों से सहायता पहुंचाने चाहिए.
ये भी पढ़ें-Union Budget 2022 : प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन बजट की जरूरत, जानिए क्या कह रहे हैं पर्यावरणविद्
दिल्ली के लोगों ने बजट पर अपना मत रखते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जा रहा है. लोगों को केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के ऊपर भरोसा है. ऐसे में इस बार के बजट ने समाज के हर एक बार को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जाने चाहिए. पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ रहे हैं और महंगाई भी आसमान छू रही है.
ये भी पढ़ें- आगामी बजट पर युवाओं की राय, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तभी खुलेंगे रोजगार के द्वार
ऐसे में बजट के माध्यम से सरकार को महंगाई के ऊपर लगाम लगाने को लेकर भी कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है. सीनियर सिटीजंस ने बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें मिलने वाली पेंशन सीमित है लेकिन महंगाई लगातार हर प्रतिदिन के साथ बढ़ रही है ऐसे में सरकार को महंगाई के ऊपर लगाम सबसे पहले लगानी चाहिए. वहीं अन्य लोगों ने बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान समय में बिगड़े आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार को कम इंटरेस्ट दरों पर सरकारी बैंक के माध्यम से लोगों को लोन उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि ना सिर्फ व्यापार दोबारा अपने पैर पर खड़ा हो सके बल्कि सरकारी बैंकों को भी फायदा हो. पूरे देश भर में बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी है ऐसे में इस बार के बजट से लोगों को उम्मीद है कि सरकार रोजगार बढ़ाने के ऊपर ध्यान देगी. इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ी सी राहत की उम्मीद की जा रही है.
ये भी पढ़ें- मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं बजट-2022, संसद की कार्यवाही दिखाने के लिए लॉन्च हुआ 'डिजिटल संसद' एप
बजट के ऊपर महिलाओं ने बातचीत के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान समय में महंगाई आसमान छू रही है. ऐसे में केंद्र सरकार को बजट के माध्यम से महंगाई के ऊपर लगाम लगाने के मद्देनजर सबसे पहले प्रावधान करने की आवश्यकता है. विशेष तौर पर खाद्य पदार्थों जिसमें दूध, दही, घी, सब्जी, आटा, राशन से जुड़ी चीजों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनके उपर लगाम लगाने की आवश्यकता है.
रसोई गैस और किचन से जुड़ी चीजों को सस्ता करने की आवश्यकता है. जहां तक लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स बढ़ाने का सवाल है तो वह फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सरकार को टैक्स इतने भी नहीं बढ़ाने चाहिए कि कोई चीज आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए. महिलाओं ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि इनकम टैक्स के स्लैब को भी सरकार के द्वारा बजट में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया जाना चाहिए जिससे कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले.
