नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है. दिल्ली में गत कुछ महीनों में शराब घोटाले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. गत वर्ष 14 अगस्त को इस कथित घोटाले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था और इसमें दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व आबकारी विभाग के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया समेत कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया था. उसके बाद से सीबीआई की छापेमारी व आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है. ईडी ने भी इस घोटाले में पैसों की पैसों की लेनदेन में गड़बड़ी को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है.
ऐसे में शराब घोटाला क्या है जानिए पूरा मामला.
1. दिल्ली शराब की बिक्री के लिए वर्ष 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू किया था.
2. नई नीति के तहत सरकार का शराब बेचने से कोई लेना-देना नहीं था और केवल निजी दुकानों से ही इसे बेचने की अनुमति थी. इसका मुख्य उद्देश्य शराब की कालाबाजारी को रोकना, राजस्व में वृद्धि करना था.
3. दिल्ली शराब नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति थी. लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दी थी. दिल्ली सरकार ने इस नीति से आय में 27 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था.
4. दिल्ली सरकार की नई शराब नीति विवादों में आ गई. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया.
5. विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने-मरोड़ने और शराब के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे.
6. नई शराब नीति लागू होने के 9 महीने बाद ही मनीष सिसोदिया ने इस नीति को रद्द होने का ऐलान कर दिया, फिर दिल्ली में पहले की तरह शराब की बिक्री शुरू हो गई.
7. सीबीआई ने 14 अगस्त को शराब नीति में घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की.
8. सीबीआई की दायर चार्जसीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित किया जाना बाकी है. लेकिन पिछले साल सीबीआई ने उनके घर सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की है. ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का आरोप लगाते हुए जांच शुरू कर दी है.
9. दावा किया है कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब कंपनी ने गोवा चुनाव अभियान के लिए गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
10. वहीं आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि जांच राजनीतिक हिसाब बराबर करने की भाजपा की कोशिश है. आम आदमी पार्टी देश की जनता की नई उम्मीद है और इसीलिए उसे बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है. शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई है.
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