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दिल्ली के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास पहल के तहत मस्जिद के इमामों और आलिमों से की बातचीत - lg interacted with Imams

Samvad Raj niwas initiative:दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ‘संवाद राजनिवास’ पहल की औपचारिक रूप से शुरुआत करते हुए शनिवार को मस्जिद के इमामों और आलिमों से बातचीत की. उपराज्यपाल ने मस्जिदों से जुड़ी उनकी समस्याओं और समाधानों को सुना.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 31, 2023, 11:50 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को राजनिवास में संवाद राज निवास के नाम से दिल्ली के लोगों के साथ एक संवाद श्रृंखला की शुरुआत की. इस श्रृंखला में पहला संवाद मस्जिदों के इमामों और आलिमों के साथ रखा गया. श्रृंखला को शुरू करने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, जैसे ही 2023 समाप्त होने वाला है. हमने औपचारिक रूप से संवाद राजनिवास शुरू किया है, जो शहर भर के मस्जिदों के इमामों और आलिमों के साथ एक संवादात्मक संवाद श्रृंखला है. मेरा प्रयास रहा है कि अब तक रहस्यमय राजनिवास को दिल्ली के लोगों के लिए खोला जाए.

उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में राज निवास में 50,000 से अधिक लोगों से मिलना एक समृद्ध अनुभव था. मुझे उम्मीद है कि इस नई ब्रांडिंग के साथ दिल्ली के लोगों-शहर के मुख्य हितधारकों के साथ संवाद अधिक संरचित और परिणामोन्मुख हो जाएगा. मैं राजधानी के सभी निवासियों से संवाद@राजनिवास के साथ जुड़ने की अपील करता हूं. उपराज्यपाल ने इस दौरान उपस्थित इमामों और आलिमों से सीधे बातचीत की और मस्जिदों से जुड़ी उनकी समस्याओं और समाधानों को सुना. इस दौरान भाजपा नेता शाजिया इल्मी और शहजाद पूनावाला भी उपस्थित रहे.

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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना

ये भी पढ़ें : केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं खरीदने के मामले में CBI जांच के आदेश

उल्लेखनीय है कि दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद वीके सक्सेना जगह-जगह जाकर निर्माण कार्यों और अन्य स्थलों पर लोगों से संवाद करते रहे हैं. वह अपनी छवि एक नौकरशाह के बजाय जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि के तौर पर पेश करते रहे हैं. विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली सरकार के साथ टकराव के बावजूद उपराज्यपाल सरकार द्वारा उन पर दिल्ली के लोगों के काम रोकने का आरोप लगाने का भी का संदेश लोगों के बीच में न जाए, इस पर भी ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं. उनका मानना है कि जनता से सीधा संवाद होने के बाद दिल्ली के लोगों को यह संदेश भी जाएगा कि उपराज्यपाल की मंशा दिल्ली के लोगों के काम रोकने की नहीं बल्कि कामों को तय प्रक्रिया के तहत मंजूरी देने की रहती है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, LG ने दिलाई भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को राजनिवास में संवाद राज निवास के नाम से दिल्ली के लोगों के साथ एक संवाद श्रृंखला की शुरुआत की. इस श्रृंखला में पहला संवाद मस्जिदों के इमामों और आलिमों के साथ रखा गया. श्रृंखला को शुरू करने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, जैसे ही 2023 समाप्त होने वाला है. हमने औपचारिक रूप से संवाद राजनिवास शुरू किया है, जो शहर भर के मस्जिदों के इमामों और आलिमों के साथ एक संवादात्मक संवाद श्रृंखला है. मेरा प्रयास रहा है कि अब तक रहस्यमय राजनिवास को दिल्ली के लोगों के लिए खोला जाए.

उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में राज निवास में 50,000 से अधिक लोगों से मिलना एक समृद्ध अनुभव था. मुझे उम्मीद है कि इस नई ब्रांडिंग के साथ दिल्ली के लोगों-शहर के मुख्य हितधारकों के साथ संवाद अधिक संरचित और परिणामोन्मुख हो जाएगा. मैं राजधानी के सभी निवासियों से संवाद@राजनिवास के साथ जुड़ने की अपील करता हूं. उपराज्यपाल ने इस दौरान उपस्थित इमामों और आलिमों से सीधे बातचीत की और मस्जिदों से जुड़ी उनकी समस्याओं और समाधानों को सुना. इस दौरान भाजपा नेता शाजिया इल्मी और शहजाद पूनावाला भी उपस्थित रहे.

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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद वीके सक्सेना जगह-जगह जाकर निर्माण कार्यों और अन्य स्थलों पर लोगों से संवाद करते रहे हैं. वह अपनी छवि एक नौकरशाह के बजाय जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि के तौर पर पेश करते रहे हैं. विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली सरकार के साथ टकराव के बावजूद उपराज्यपाल सरकार द्वारा उन पर दिल्ली के लोगों के काम रोकने का आरोप लगाने का भी का संदेश लोगों के बीच में न जाए, इस पर भी ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं. उनका मानना है कि जनता से सीधा संवाद होने के बाद दिल्ली के लोगों को यह संदेश भी जाएगा कि उपराज्यपाल की मंशा दिल्ली के लोगों के काम रोकने की नहीं बल्कि कामों को तय प्रक्रिया के तहत मंजूरी देने की रहती है.

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