नई दिल्ली: बीते दिनों बजट पेश करने के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पार्षदों का फंड बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था. इसके अनुसार, पार्षदों का फंड 25 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दिया गया था. आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था. अब दिल्ली सरकार ने उस फंड वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया है. दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.
शहरी विकास विभाग का आदेश
शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को पत्र लिखा है. इस पत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की खस्ताहाली का जिक्र किया गया है और यह भी कहा गया है कि निगम अपने कर्मचारियों तक को सैलरी नहीं दे पा रहा है. इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना से पैदा हुए हालात के कारण सांसदों और विधायकों के फंड पर रोक लगाया गया है, ऐसे में पार्षदों का फंड कैसे बढ़ाया जा सकता है.
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उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कर्मियों के हित में इस प्रस्ताव को वापस लेने का आदेश दिया है.
