नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के निर्देशों के तहत दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (Delhi Building and Construction Workers Welfare Board) ने 1825 निर्माण श्रमिकों को 10000-10000 हजार रुपयों का कोरोना राहत राशि (corona relief amount) का संवितरण किया.
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने इस साल पहले ही 2,17,039 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में 5000-5000 रुपये वितरित किया था. कोरोना संकट के दौरान निर्माण श्रमिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. सरकार की ओर से निर्माण श्रमिकों को ये राहत राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में मिली है.
30 सितंबर 2018 तक पंजीकृत श्रमिकों को मिला लाभ
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड उन निर्माणश्रमिकों को राहत राशि वितरित करने का निर्णय लिया, जो 30 सितंबर, 2018 तक बोर्ड के साथ पंजीकृत थे. जिन सदस्यों ने अपना रेजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया है, वे भी इस राहत राशि के लिए पात्र होंगे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी निर्माण श्रमिकों से जो 30 सितंबर, 2018 से पहले बोर्ड के सदस्य थे, निर्माण बोर्ड के साथ अपनी सदस्यता को नवीनीकृत करने का आग्रह किया है ताकि वे संवितरण लाभ प्राप्त कर सकें.
सिसोदिया ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा नवंबर 2020 में, दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं. इन निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर श्रम विभाग में कई सुधार किए गए हैं. इसके परिणामस्वरूप, 6 महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर 2.38 लाख हो गई है.
श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सुधार
सिसोदिया ने बताया कि निर्माण श्रमिकों (Construction Workers) के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है. अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है. पहले श्रमिकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था.
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अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे श्रमिक बिना किसी परेशानी और ज्यादा समय लगाए स्वयं का रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन्हें अपने काम पर से छुट्टी भी नहीं लेनी होती है.
10 हजार और निर्माण श्रमिकों को मिलेगी राहत राशि
दिल्ली सरकार की ओर से आने वाले हफ्तों में 10,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों (Construction Workers) को भी राहत राशि मिलेगी. ये निर्माण श्रमिक समाज के सबसे गरीब वर्ग के हैं, जिन्हें कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. निर्माण श्रमिकों के लिए यह राहत संवितरण इस कठिन समय के दौरान उनकी मुश्किलों को कम करने का काम करेगा.
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