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सरकारी ऑफिस में 50% क्षमता के साथ कर्मचारी करेंगे काम, चलाई जाएंगी 500 बसें, जानिए किस पर लगा बैन..

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को मीटिंग की. इसमें प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए. गोपाल राय ने ईटीवी से खास बातचीत में लिए गए फैसलों और प्रदूषण के मुद्दे पर बात की. जानिए दिल्ली में किस-किस पर लगाया गया है प्रतिबन्ध. (delhi government announces ban in Delhi due to pollution )

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Published : Nov 4, 2022, 6:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मीटिंग की गई. इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. राय ने बताया कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गुरुवार को गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में प्रदूषण के मौजूद स्थिति को देखते हुए विश्लेषण किया. दिल्ली में पहले से जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा जिन-जिन सोर्सेज से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. उसमें नए प्रतिबंध के निर्देश दिए गए थे.

उसको देखते हुए दिल्ली में पहले ही जितने भी तरह के निर्माण कार्य और विध्वंस कार्य पर बैन लगाया गया है. (Ban on construction work and demolition work) लेकिन उनमें कुछ में छूट दिया गया था. इसमें हाईवे, रोड, निर्माण कार्य, फ्लाईओवर, फूट ओवर ब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का कार्य को छुट दी गई थी. पहले चरण में इनपर भी आज से प्रतिबंध लगाया जा रहा है. इसे साथ ही अब सरकारी ऑफिस में 50 फीसदी क्षमता के साथ कर्मचारी काम करेंगे.

मंत्री ने की अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

गोपाल राय ने कहा कि आज हमने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें परिवहन विभाग, एमसीडी, सभी कंट्रक्शन एजेंसी, जीएडी, रेवेन्यू और डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें हमने फैसला लिया है कि सभी जरूरी, आवश्यक सर्विस को छोड़ कर सभी तरह के ट्रक पर रोक लगाई गई है.

उन्होंने कहा कि जरूरी, आवश्यक सर्विस से जुड़ी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही साथ दिल्ली में डीजल की पंजीकृत मध्यम गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं को छोड़ के और बीएस 6 वाहनों को अनुमति होगी बाकी सब पर प्रतिबंध रहेगा.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

ये भी पढ़ें: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर के पूर्व महापौर ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

6 सदस्य मॉनिटरिंग कमेटी बनाई

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में आज जो प्रतिबंध लगाने के संबंध में फैसले लिए गए हैं, उन्हें सफलता पूर्वक धरातल पर लागू करने के लिए 6 सदस्य मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है. इसे स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की निगरानी में बनाया गया है. इस कमेटी में दो मेंबर ट्रांसपोर्ट से, दो मेंबर ट्रैफिक पुलिस से और दो मेंबर डीपीसीसी से होंगे. इस कमेटी को यह सुनिश्चित करना है कि जो दिल्ली में बैन लगाया है उसे सुचारू रूप से चलाने में योगदान दें. उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन को लेकर आगे रिव्यू मीटिंग में फैसला लिया जाएगा. साथ उन्होंने बताया कि दिल्ली में 500 परिवहन बसे चलाई जाएंगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मीटिंग की गई. इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. राय ने बताया कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गुरुवार को गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में प्रदूषण के मौजूद स्थिति को देखते हुए विश्लेषण किया. दिल्ली में पहले से जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा जिन-जिन सोर्सेज से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. उसमें नए प्रतिबंध के निर्देश दिए गए थे.

उसको देखते हुए दिल्ली में पहले ही जितने भी तरह के निर्माण कार्य और विध्वंस कार्य पर बैन लगाया गया है. (Ban on construction work and demolition work) लेकिन उनमें कुछ में छूट दिया गया था. इसमें हाईवे, रोड, निर्माण कार्य, फ्लाईओवर, फूट ओवर ब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का कार्य को छुट दी गई थी. पहले चरण में इनपर भी आज से प्रतिबंध लगाया जा रहा है. इसे साथ ही अब सरकारी ऑफिस में 50 फीसदी क्षमता के साथ कर्मचारी काम करेंगे.

मंत्री ने की अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

गोपाल राय ने कहा कि आज हमने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें परिवहन विभाग, एमसीडी, सभी कंट्रक्शन एजेंसी, जीएडी, रेवेन्यू और डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें हमने फैसला लिया है कि सभी जरूरी, आवश्यक सर्विस को छोड़ कर सभी तरह के ट्रक पर रोक लगाई गई है.

उन्होंने कहा कि जरूरी, आवश्यक सर्विस से जुड़ी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही साथ दिल्ली में डीजल की पंजीकृत मध्यम गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं को छोड़ के और बीएस 6 वाहनों को अनुमति होगी बाकी सब पर प्रतिबंध रहेगा.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

ये भी पढ़ें: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर के पूर्व महापौर ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

6 सदस्य मॉनिटरिंग कमेटी बनाई

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में आज जो प्रतिबंध लगाने के संबंध में फैसले लिए गए हैं, उन्हें सफलता पूर्वक धरातल पर लागू करने के लिए 6 सदस्य मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है. इसे स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की निगरानी में बनाया गया है. इस कमेटी में दो मेंबर ट्रांसपोर्ट से, दो मेंबर ट्रैफिक पुलिस से और दो मेंबर डीपीसीसी से होंगे. इस कमेटी को यह सुनिश्चित करना है कि जो दिल्ली में बैन लगाया है उसे सुचारू रूप से चलाने में योगदान दें. उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन को लेकर आगे रिव्यू मीटिंग में फैसला लिया जाएगा. साथ उन्होंने बताया कि दिल्ली में 500 परिवहन बसे चलाई जाएंगी.

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