नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के तुरंत बाद सेवा विभाग के सचिव पद से हटाए गए आईएएस अधिकारी आशीष मोरे को दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने समन भेजा है. आईएएस आशीष मोरे के खिलाफ भूमि हस्तांतरण धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में एक याचिका की सुनवाई के बाद यह समन भेजा गया है. पिछले साल दिल्ली के झंगोला गांव में एक भूमि हस्तांतरण धोखाधड़ी के लिए पांच एसडीएम और एक एडीएम अजीत ठाकुर, हर्षित जैन, देवेंद्र शर्मा, पीसी ठाकुर, नागेंद्र त्रिपाठी, नितिन जिंदल को निलंबित कर दिया गया था.
आरोप है कि आशीष मोरे ने उसी गांव में एक ही प्रकार की भूमि के हस्तांतरण के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया. सरकार से संबंधित विस्थापित संपत्ति को अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया और लोगों को भूमिधारी अधिकार दिए गए. आईएएस आशीष मोरे ने उत्तरी दिल्ली जिले के डीएम रहते हुए उन अपीलों का फैसला किया जहां अवैध भूमि हस्तांतरण की गई थी.
7 दिन बीतने के बाद भी नहीं दी फाइलः विधानसभा की याचिका समिति ने इस संबंध में फाइलें मांगीं थी, लेकिन सात दिन का समय बीत जाने के बाद भी याचिका समिति द्वारा मांगी गई फाइलें समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई. याचिका समिति ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव, मंडलायुक्त आईएएस आशीष मोरे को तलब किया है.
बता दें, गत माह दिल्ली सरकार में सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के तुरंत बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटाने का आदेश जारी किया था. इनकी जगह आईएएस अधिकारी एके सिंह को नियुक्त करने के प्रस्ताव को बाद में उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी.
