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व्हाट्सएप के खिलाफ सरकार ने नहीं की कार्रवाई तो CAIT करेगी कोर्ट का रुख

कैट ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के तकनीकी ऑडिट को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है. साथ ही कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने मीडिया बाइट जारी करके यह भी साफतौर पर कह दिया है कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा जल्दी इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो कैट कोर्ट का रुख करेगी.

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Published : Jan 15, 2021, 9:52 PM IST

confederation of all india traders wrote latter to ravi shankar prasad
कैट व्हाट्सएप शिकायत

नई दिल्लीः व्हाट्सएप्प की नई निजता नीति के खिलाफ दोबारा हल्ला बोलते हुए कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र भेजा है. पत्र में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह निजता के गंभीर उल्लंघन और भारत के 40 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के विश्वास को खंडित करने का बड़ा अपराध है. इसलिए इन पर कार्रवाई तुरंत जरूरी है.

CAIT ने रविशंकर प्रसाद को लिखा पत्र

कैट की शिकायतों के जवाब में व्हाट्सएप ने मीडिया में विज्ञापन देकर इस मामले पर सफाई देने की कोशिश की है, जो आधारहीन है और जिसमें कैट द्वारा उठाए गए तथ्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है. कैट ने केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मांग की है कि सबसे पहले केंद्र सरकार व्हाट्सएप को नई नीति को 8 फरवरी से लागू न करने का निर्देश दें. उसके बाद देश में इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तत्काल गहन तकनीकी ऑडिट कराएं. क्योंकि इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वामित्व एक कंपनी के पास है.

यह भी पढ़ेंः-कैट ने की व्हाट्सएप की शिकायत, नई गोपनीयता नीति पर जताई आपत्ति

इस दृष्टि से यह देखा जाना जरूरी है कि इन तीनों के बीच किस प्रकार डाटा अब तक साझा किया गया है. उसका क्या उपयोग हुआ है. कैट ने यह भी मांग की है कि अब तक इन्होंने जो डाटा देश के नागरिकों से लिया है, वो भारत में ही सुरक्षित है या फिर किसी अन्य देश में चला गया है. यह भी जांच में देखा जाए. डाटा पूरे देश की सुरक्षा, गोपनीयता, स्वतंत्रता और अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता.

नई दिल्लीः व्हाट्सएप्प की नई निजता नीति के खिलाफ दोबारा हल्ला बोलते हुए कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र भेजा है. पत्र में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह निजता के गंभीर उल्लंघन और भारत के 40 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के विश्वास को खंडित करने का बड़ा अपराध है. इसलिए इन पर कार्रवाई तुरंत जरूरी है.

CAIT ने रविशंकर प्रसाद को लिखा पत्र

कैट की शिकायतों के जवाब में व्हाट्सएप ने मीडिया में विज्ञापन देकर इस मामले पर सफाई देने की कोशिश की है, जो आधारहीन है और जिसमें कैट द्वारा उठाए गए तथ्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है. कैट ने केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मांग की है कि सबसे पहले केंद्र सरकार व्हाट्सएप को नई नीति को 8 फरवरी से लागू न करने का निर्देश दें. उसके बाद देश में इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तत्काल गहन तकनीकी ऑडिट कराएं. क्योंकि इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वामित्व एक कंपनी के पास है.

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इस दृष्टि से यह देखा जाना जरूरी है कि इन तीनों के बीच किस प्रकार डाटा अब तक साझा किया गया है. उसका क्या उपयोग हुआ है. कैट ने यह भी मांग की है कि अब तक इन्होंने जो डाटा देश के नागरिकों से लिया है, वो भारत में ही सुरक्षित है या फिर किसी अन्य देश में चला गया है. यह भी जांच में देखा जाए. डाटा पूरे देश की सुरक्षा, गोपनीयता, स्वतंत्रता और अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता.

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