नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सात शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. गुरुवार को उपराज्यपाल कार्यालय ने इस मामले की सीबीआई जांच करने के लिए आदेश दे दिया है. साथ ही दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा संचालित इस स्कूल के सात शिक्षकों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया.
10 साल की भर्तियों का रिकार्ड मांगाः इस संबंध में सतर्कता निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई की सिफारिश को उपराज्यपाल ने स्वीकार कर लिया. बताया जा रहा है कि ऐसी नियुक्तियां करने में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच मिलीभगत पाई गई थी. साथ ही इस संबंध में उपराज्यपाल कार्यालय ने सहायता प्राप्त स्कूलों में पिछले 10 सालों में हुई भर्तियों के सभी रिकॉर्ड खंगालने के भी आदेश दिए हैं.
250 से अधिक है स्कूलः दिल्ली में ऐसे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या ढाई सौ से अधिक है. उपराज्यपाल ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया के अध्ययन करने और भर्ती की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति के गठन करने का भी आदेश दिया है. ताकि शिक्षकों से लेकर तमाम कर्मचारी आदि की भर्ती में पारदर्शिता बढ़ती जाए. सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पिछले 10 साल में हुई भर्तियों के रिकॉर्ड की भी जांच होगी.
