नई दिल्ली: कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. जिसमें पिछले 14 सालों से सीलिंग से त्रस्त दिल्ली के व्यापारियों के सबसे ज्वलंत मुद्दे की ओर ध्यान देने को लेकर आग्रह किया गया है.
व्यापारियों की दुकानों को ना तोड़ा जाए
कैट ने अपने पत्र में कहा है की जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है. उसी आधार पर दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग और तोड़ फोड़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक एमनेस्टी स्कीम लाएं. जिसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2020 तक दिल्ली में 'जो है जहां है, जैसा है' के आधार पर यथास्तिथि बरकरार रखी जाए और दिल्ली में सालों से जो भी दुकानें सील पड़ी हैं उनकी सील तुरंत खोली जाए.
कैट की पीएम से अपील
इसके साथ ही कैट ने मांग की है कि दिल्ली की सभी दुकानों को नियमित करने के लिए एक डेवलपमेंट नियम बनाये जाएं. और व्यापारियों से बेहद वाज़िब नियमित शुल्क लेकर उन्हें नियमित किया जाए. कैट ने कहा है की दिल्ली नगर निगम क़ानून, 1957 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ऐसा आदेश जारी करने का पूर्ण अधिकार है.
10 लाख से ज्यादा व्यापारियों को हो रही परेशानी
कैट ने कहा है की सरकार के इस कदम से दिल्ली के लगभग 10 लाख से अधिक व्यापारियों और उनके लगभग 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीलिंग और तोड़ फोड़ से राहत मिलेगी. कैट ने ये पत्र प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री आमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली के उपराजयपाल अनिल बैजल को भी भेजा है.
