नई दिल्ली: चुनावी साल में जिस तरह बीजेपी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के संबंध में बयानबाजी कर रही है. पूरी दिल्ली में जगह-जगह पीएम की फोटो के साथ कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की बातें लिखी गई हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर एक बार फिर कहा है कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को झूठ बोल कर उन्हें गुमराह कर रही है.
'केंद्र सरकार को नहीं बोलना चाहिए झूठ'
सीएम केजरीवाल का कहना है कि आज की तारीख में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोगों में से एक को भी मालिकाना हक नहीं दिया गया है. इससे बीजेपी की पोल खुल गई है. केजरीवाल ने कहा कि चुनावी साल में राजनीतिक दल तो राजनीति करते हैं. लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ खुलकर झूठ बोल रही है. उन्हें झांसा दे रही है, गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए.
'मालिकाना हक देने संबंधी बातें हवा में'
अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने डीडीए को दी थी. डीडीए की वेबसाइट में जो सवाल-जवाब के सेक्शन है. वहां पर लिखा हुआ है कि ना तो डीडीए इन कॉलोनियों को नियमित कर रही है और ना ही कॉलोनी में रहने वाले लोगों के जो मकान है, उन्हें मालिकाना हक दे रही हैं.
'एक भी घर की रजिस्ट्री नहीं हुई है'
केजरीवाल ने कहा कि इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए दिखेंगे कि मालिकाना हक दे दिया गया. लेकिन कहां दे दिया? किसी के हाथ में कोई कागज भी नहीं है. सब हवा में है. मालिकाना हक तभी मिलेगा जब उनके घर की रजिस्ट्री होगी. लेकिन एक भी घर की रजिस्ट्री नहीं हुई है. बीजेपी ने कहा था कि 16 दिसंबर से कॉलोनी में रहने वाले लोगों के मकानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है.
उपमुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था खुलासा
बता दें कि रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीडीए की वेबसाइट पर दी गई जानकारी का खुलासा किया था. उन्होंने कहा था कि एक बार फिर चुनावी मौसम में कांग्रेस की तरह बीजेपी भी सरेआम झूठ बोल रही है. ना तो एक भी अनाधिकृत कॉलोनी को बीजेपी नियमित कर रही है और ना ही वहां रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दे रही है.
