नई दिल्ली: चुनावी वर्ष में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पानी बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. वर्ष 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल हाफ और पानी बिल माफ करने का वादा कर दिल्ली की सत्ता में एंट्री पाई थी.
अब चंद महीने बाद दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो फिर पानी बिल को लेकर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है. जिससे दिल्ली जल बोर्ड के 50 फीसद से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
लाखों लोग पानी का बिल जमा नहीं करते
दिल्ली सचिवालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लाखों की तादात में ऐसे उपभोक्ता हैं, जो अपना बकाया पानी का बिल जमा नहीं करते. यह राशि तकरीबन 4000 करोड़ रुपये के आसपास है.
'सशर्त बिल माफ करने की नई योजना'
उपभोक्ताओं के पास बिल नहीं देने के कई कारण हैं. उनका कहना है कि उनके यहां गलत बिल आ रहा है, रीडर मीटर की रीडिंग ठीक से नहीं ले गया. पानी की आपूर्ति नहीं होती, सिर्फ बिल आ रहे हैं. ऐसे तमाम कारण बताकर जो उपभोक्ताओं वर्षों पुराने बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं. केजरीवाल कहते हैं इसमें सरकार और जनता दोनों की गलती है. लेकिन कहीं तो समझौता करना होगा. इसीलिए दिल्ली सरकार ने एक नई योजना लांच कर रही है बकाया बिल सशर्त माफ करने का.
पानी बिल माफ करने की योजना का लाभ उन जल बोर्ड उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके घर में पानी के मीटर चालू है. वे उपभोक्ता 30 नवंबर तक योजना का लाभ लेकर बकाये बिल में छूट और लेट पेमेंट सरचार्ज में पूरी छूट का लाभ ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कुल कॉलोनियां 8 श्रेणियों में विभाजित हैं. नीचे से चार श्रेणी यानी ई, एफ, जी, एच कैटेगरी के लोगों को 100 फीसद बकाया पानी बिल के प्रिंसिपल अमाउंट और लेट पेमेंट में माफ कर दिया गया है. तो वहीं ए और बी कैटेगरी की कॉलोनियों में लेट पेमेंट चार्ज 100 फीसद छूट मिलेगी और प्रिंसिपल अमाउंट में 25% की रियायत मिलेगी. सी कैटेगरी की कॉलोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लेट पेमेंट चार्ज 100 फीसद और बिल के प्रिंसिपल अमाउंट पर 50% की छूट मिलेगी. डी कैटेगरी की कॉलोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लेट पेमेंट चार्ज 100 फीसद और बिल के प्रिंसिपल अमाउंट पर 75% की छूट मिलेगी.
जल बोर्ड को 600 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस स्कीम से दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है. अभी तक 4000 करोड़ रुपये एरियर के तौर पर दिल्ली जल बोर्ड का बकाया है. उसे हासिल करने का और कोई तरकीब नहीं देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह स्कीम लॉन्च किया है. यह बकाया पानी बिल स्कीम 31 मार्च 2019 तक के बिल पर लागू होगा.
बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड में कुल 23.73 लाख उपभोक्ता हैं. जिनमें से 13.5 लाख उपभोक्ताओं वह हैं जो बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं. इन्हीं उपभोक्ताओं को अब दिल्ली सरकार के इस योजना से लाभ मिलेगा.
