नई दिल्ली: बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम के शीर्ष पदों पर काबिज तमाम नेता कल से मुख्यमंत्री आवास के बाहर बकाया फंड जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं. उनकी इस हरकत पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. आम आदमी पार्टी के इस आरोप को दिल्ली पुलिस ने भी नकार दिया और अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल को किसी ने 'हाउस अरेस्ट' नहीं किया, वह अपने घर में पिछले 8 महीने से 'हाउस रेस्ट' कर रहे हैं.
'केजरीवाल को दिल्ली वालों के हित की नहीं चिंता'
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. केजरीवाल को अपना प्रचार-प्रसार अच्छे से कराने पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है. कोरोना काल में जिस तरह नगर निगम के कर्मचारियों ने लोगों की सेवाएं की हैं, आज निगम के पास फंड नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें.
फंड देने का आश्वासन झूठा
पिछली बार भी जब तीनों मेयर, निगम स्थाई समिति के अध्यक्ष केजरीवाल के घर पर धरना देने गए थे तब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि वह एक सप्ताह में फण्ड जारी करेंगे. लेकिन एक महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार, निगम को फंड जारी करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. इसीलिए निगम पार्षद वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वे तब तक करेंगे जब तक सरकार उन्हें बकाया फंड जारी नहीं करेगी.
दिल्ली में भारत बंद फ्लॉप
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी निगम पार्षदों द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर यह भी कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन में शामिल किसानों से मिलने गए थे, वह भारत बंद में साथ देने का भी वादा किया था.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से बीजेपी के आला अधिकारी डर गए. तभी उन्होंने सोची-समझी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री को ही घर में कैद करना के लिए धरना प्रदर्शन देने की योजना बनाई.
आम आदमी पार्टी के इस आरोप को भी आदेश गुप्ता ने नकारते हुए कहा कि भारत बंद का जो सपना मुख्यमंत्री समय अरविंद केजरीवाल समेत उनकी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दलों ने संजोया हुआ था वह टूट गया. दिल्ली में कहीं कोई भारत बंद नहीं है और देश के अन्य राज्यों की भी में भी यही स्थिति है. भारत बंद बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप रहा है.
बीजेपी शासित नगर निगम के तीनों मेयर तीनों स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा कुल 30 निगम पार्षद सोमवार से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं. वे दिल्ली सरकार से बकाया 13000 करोड़ फंड देने की मांग कर रहे हैं.
