दिल्ली: विवादों के तेजी से निपटारे के लिए उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए 42 अतिरिक्त पदों को मंजूरी

दिल्ली में विवादों को तेजी से निपटारे के लिए उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए 42 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने इन 42 में से 22 नए कमर्शियल कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए 42 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने इन 42 में से 22 नए कमर्शियल कोर्ट के गठन को मंजूरी दी है.

42 नए कोर्ट स्थापित होंगे

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि कैबिनेट का फैसला विश्वभर में वाणिज्यिक विवादों के तेजी से निपटारे के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद लिया गया है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) के लिए 42 अतिरिक्त पदों और सहायक कर्मचारियों के पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही दिल्ली में 22 कमर्शियल कोर्ट स्थापित किए जाने का फैसला किया गया है. यानि 22 कमर्शियल कोर्ट समेत 42 नए कोर्ट स्थापित होंगे.

दिल्ली में वाणिज्यिक विवाद निपटारे में लग रहे 747 दिन

दिल्ली सरकार के न्याय विभाग और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से एक आंकड़े का विश्लेषण किया गया है. इसमें सामने आया है कि दुनिया भर में वाणिज्यिक विवादों के निपटारे की सबसे बेहतर समय सीमा 164 दिन है. दिल्ली में वाणिज्यिक विवाद निपटारे में 747 दिन लग रहे हैं. इसके अलावा मुबई में 182 दिन लगते हैं.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होगा सुधार

कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की अदालतों पर हाल ही में अतिरिक्त बोझ पड़ा है. कमर्शियल कोर्ट में कर्मचारियों और संसाधनों को बढ़ाने से लंबित मामलों के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी.