नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने पर आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए. राजा इकबाल सिंह ने कहा कि 5 दिसंबर की तारीख निकल जाने के बाद भी निगम कर्मचारियों के वेतन का कोई भी अता - पता नहीं है.
उन्होंने कहा कि एक दो महीने समय पर वेतन का भुगतान करके प्रेस कांफ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपाने वाली दिल्ली की मेयर साहिबा एवं आप पार्टी के नेता अब गायब हो गए हैं. राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पिछले महीने भी निगम कर्मचारियों को दीपावली निकल जाने के बाद वेतन का भुगतान हुआ था और कर्मचारियों को बिना वेतन के काली दिवाली मनाने पर मजबूर होना पड़ा था. आप पार्टी कर्मचारियों से झूठे वादे करके निगम की सत्ता पर तो काबिज हो गई है, किंतु कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया एरियर के भुगतान की समस्या जस की तस है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सामने आकर निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. अगर वेतन का भुगतान जल्द से जल्द नही किया तो भाजपा आंदोलन करेगी.
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केजरीवाल सरकार पर 5000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा द्वारा लगाये गये 5000 करोड़ रुपये से अधिक के दो घोटाले के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल सरकार की चुप्पी अपराध की स्वस्वीकृति है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने डीजेबी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, जहां से सरकारी खजाने का 70,000 करोड़ रुपये गायब हो गया है और पिछले 8 वर्षों से डीजेबी द्वारा कोई बैलेंस शीट तैयार नहीं की गई है.
उन्होंने कहा कि 10 एसटीपी टेंडर का मामला जिसमें अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपये के टेंडर को डीजेबी मंत्री एवं अधिकारियों और निविदाकारों के बीच चर्चा के दौरान बढ़ा कर 1938 करोड़ रूपए का कर दिया गया. यह भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला है. यह वाकई शर्मनाक है कि केजरीवाल सरकार ने एसटीपी टेंडर जारी करने के लिए तेजी से यमुना की सफाई को बहाना बनाकर भ्रष्टाचार किया है और आज तक काम पूरा नहीं किया है. सचदेवा ने कहा कि दिल्ली भाजपा के नेता जल्द ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलेंगे और उनसे डीजेबी के उन घोटालों की जांच में तेजी लाने का आग्रह करेंगे, जिसकी शिकायत हमने सौंपी है.
एमसीडी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य
दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि एमसीडी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन बिना मेयर या कमिश्नर के जिम्मेदारी लिए एमसीडी द्वारा मीडिया के सामने रखा गया प्रस्ताव बताता है कि एमसीडी इस पर कितनी गंभीर है. यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेयर की ओर से इतना महत्वपूर्ण बयान क्यों जारी नहीं किया गया. ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिक्षा मंत्री आतिशी को खुश करने के लिए नौकरशाहों द्वारा जारी किया गया एक बयान है.
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