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हाईटेंशन लाइन को भूमिगत करने के लिए मनोज तिवारी ने लिखा मंत्री को पत्र

दिल्ली के कई कॉलोनियों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को भूमिगत कराने के लिए सांसद मनोज तिवारी ने ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री राजकुमार सिंह को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी बड़े खतरे को भांपते हुए इस हाईटेंशन लाइन का भूमिगत होना अति आवश्यक है.

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Published : Jun 29, 2023, 9:03 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों के ऊपर से गुजर रही 220 केवी की हाईटेंशन लाइन को भूमिगत कराने के लिए विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री राजकुमार सिंह को पत्र लिखा है.

पत्र में उन्होंने कहा कि जी ब्लॉक सोनिया विहार, श्री राम कॉलोनी, कौशलपुरी, मिलन गार्डन के साथ-साथ दिल्ली पुलिस अकादमी और सीआरपीएफ कैंप के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन 25 वर्ष पुरानी है. यह कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. साथ ही प्रशिक्षणार्थी सुरक्षा बल के जवानों के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है.

सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि विगत वर्षों एक छोटी दुर्घटना में श्रीराम कॉलोनी के लगभग 6 दर्जन लोग घायल भी हो चुके हैं और लोगों की निजी संपत्ति को भी नुकसान हो चुका है. भविष्य में किसी बड़े खतरे को भांपते हुए इस हाईटेंशन लाइन का भूमिगत होना अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इस लाइन को भूमिगत करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709B के किनारे एक सुरंग बनाई जाए, जिससे सुचारू सुविधा भी जारी रहे और एक घनी आबादी को किसी बड़ी दुर्घटना से भी बचाया जा सके.

उनका कहना है कि हाईटेंशन लाइन के भूमिगत हो जाने के बाद अरबों रुपए की सरकारी जमीन का विकास कार्यों के लिए उपयोग भी हो सकेगा. इससे कई सुविधा केंद्र भी विकसित की जा सकेंगे और कई विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने यूरिया पर सब्सिडी जारी रखने के निर्णय का किया स्वागत

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने केन्द्र सरकार की तरफ से यूरिया पर सब्सिडी जारी रखने के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि देश भर में किसानों को लाभ होगा और यूरिया की कीमतों में वृद्धि न होने से उनका फसल खर्च भी नहीं बढ़ेगा. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि यूरिया खेती के लिये एक महत्वपूर्ण उर्बरक है. 2013 तक देश में इसकी भारी कमी थी और किसान इसे कालाबाजार में खरीदने के लिये मजबूर होते थे. 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने इसके आयाता और स्वदेशी उत्पादन दोनों को बढ़ाने पर काम किया और आज देश यूरिया उत्पादन के मामले में 2025 में स्वावलम्बी बन जायेगा.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली सरकार के कैबिनेट में फेरबदल पर BJP का हमला, कहा- सिसोदिया ने केजरीवाल को दी धमकी

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों के ऊपर से गुजर रही 220 केवी की हाईटेंशन लाइन को भूमिगत कराने के लिए विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री राजकुमार सिंह को पत्र लिखा है.

पत्र में उन्होंने कहा कि जी ब्लॉक सोनिया विहार, श्री राम कॉलोनी, कौशलपुरी, मिलन गार्डन के साथ-साथ दिल्ली पुलिस अकादमी और सीआरपीएफ कैंप के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन 25 वर्ष पुरानी है. यह कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. साथ ही प्रशिक्षणार्थी सुरक्षा बल के जवानों के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है.

सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि विगत वर्षों एक छोटी दुर्घटना में श्रीराम कॉलोनी के लगभग 6 दर्जन लोग घायल भी हो चुके हैं और लोगों की निजी संपत्ति को भी नुकसान हो चुका है. भविष्य में किसी बड़े खतरे को भांपते हुए इस हाईटेंशन लाइन का भूमिगत होना अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इस लाइन को भूमिगत करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709B के किनारे एक सुरंग बनाई जाए, जिससे सुचारू सुविधा भी जारी रहे और एक घनी आबादी को किसी बड़ी दुर्घटना से भी बचाया जा सके.

उनका कहना है कि हाईटेंशन लाइन के भूमिगत हो जाने के बाद अरबों रुपए की सरकारी जमीन का विकास कार्यों के लिए उपयोग भी हो सकेगा. इससे कई सुविधा केंद्र भी विकसित की जा सकेंगे और कई विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने यूरिया पर सब्सिडी जारी रखने के निर्णय का किया स्वागत

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने केन्द्र सरकार की तरफ से यूरिया पर सब्सिडी जारी रखने के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि देश भर में किसानों को लाभ होगा और यूरिया की कीमतों में वृद्धि न होने से उनका फसल खर्च भी नहीं बढ़ेगा. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि यूरिया खेती के लिये एक महत्वपूर्ण उर्बरक है. 2013 तक देश में इसकी भारी कमी थी और किसान इसे कालाबाजार में खरीदने के लिये मजबूर होते थे. 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने इसके आयाता और स्वदेशी उत्पादन दोनों को बढ़ाने पर काम किया और आज देश यूरिया उत्पादन के मामले में 2025 में स्वावलम्बी बन जायेगा.

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