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वैदपुरा में चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुल्डोजर, 16 करोड़ रुपये की जमीन कराई कब्जा मुक्त

ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण ने अतिक्रमण की गई जमीन को बुल्डोजर चलाकर खाली (Rs 16 crore land encroachment free in Vaidpura) कराया है. इस जमीन की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Rs 16 crore land encroachment free in Vaidpura
Rs 16 crore land encroachment free in Vaidpura
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Published : Dec 26, 2022, 8:46 AM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण ने अभियान चला रखा है और लगातार कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त किया जा रहा है. शुक्रवार को प्राधिकरण ने वैदपुरा में अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाकर करीब आठ हजार वर्ग मीटर जमीन को खाली (Rs 16 crore land encroachment free in Vaidpura) कराया. यहां कॉलोनाइजर, अवैध कालोनी विकसित कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये आंकी गई है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने परियोजना विभाग व भूलेख विभाग को अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 2 के प्रभारी चरण सिंह के नेतृत्व में प्रबंधक प्रताप सिंह व सहायक प्रबंधक राजेश निम की टीम ने वैदपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वैदपुरा गांव के खसरा नंबर 222 की आठ हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था. अवैध निर्माण हटाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से धारा-10 की नोटिस और कॉलोनाइजरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई, लेकिन कॉलोनाइजरों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अवैध निर्माण को नहीं हटाया. इसके चलते स्थानीय पुलिस व प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मदद से खसरा नंबर 222 की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को ढहा दिया गया.

यह भी पढ़ें-अवैध कब्जे पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, आवंटियों को अब जल्द मिलेगा पजेशन

करीब आठ वर्ग मीटर जमीन की कीमत 16 करोड़ रुपये होने का आकलन है. सुबह करीब साढ़े आठ बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में पांच जेसीबी व दो डंपर का इस्तेमाल किया गया. यह कार्रवाई करीब दो घंटे चली. इस बारे में प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताई उन्होंने कहा कि, अधिसूचित अथवा अधिग्रहित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है. उन्होंने साफ कहा है कि प्राधिकरण की जमीन पर यदि कब्जा किया जाएगा तो उसे शीघ्र ही कब्जा मुक्त किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे से कोई भी प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा ना कर सके.

यह भी पढ़ें-यमुना प्राधिकरण ने 250 करोड़ रुपए की जमीन कराई कब्जा मुक्त, 50 भू माफिया पर FIR

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण ने अभियान चला रखा है और लगातार कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त किया जा रहा है. शुक्रवार को प्राधिकरण ने वैदपुरा में अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाकर करीब आठ हजार वर्ग मीटर जमीन को खाली (Rs 16 crore land encroachment free in Vaidpura) कराया. यहां कॉलोनाइजर, अवैध कालोनी विकसित कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये आंकी गई है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने परियोजना विभाग व भूलेख विभाग को अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 2 के प्रभारी चरण सिंह के नेतृत्व में प्रबंधक प्रताप सिंह व सहायक प्रबंधक राजेश निम की टीम ने वैदपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वैदपुरा गांव के खसरा नंबर 222 की आठ हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था. अवैध निर्माण हटाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से धारा-10 की नोटिस और कॉलोनाइजरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई, लेकिन कॉलोनाइजरों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अवैध निर्माण को नहीं हटाया. इसके चलते स्थानीय पुलिस व प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मदद से खसरा नंबर 222 की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को ढहा दिया गया.

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करीब आठ वर्ग मीटर जमीन की कीमत 16 करोड़ रुपये होने का आकलन है. सुबह करीब साढ़े आठ बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में पांच जेसीबी व दो डंपर का इस्तेमाल किया गया. यह कार्रवाई करीब दो घंटे चली. इस बारे में प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताई उन्होंने कहा कि, अधिसूचित अथवा अधिग्रहित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है. उन्होंने साफ कहा है कि प्राधिकरण की जमीन पर यदि कब्जा किया जाएगा तो उसे शीघ्र ही कब्जा मुक्त किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे से कोई भी प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा ना कर सके.

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