नई दिल्ली: दिल्ली के करोल बाग में शुक्रवार को फुटवियर एसोसिएशनों ने धरना दिया. उन्होंने केंद्र सरकार से जूते चप्पल पर बीआईएस लगने तथा 12 प्रतिशत जीएसटी लगाये जाने को वापिस लेने अपील की. कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर के छोटे व्यापारियों के लिए ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की सुलभ कराने के लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं. किंतु इसी बीच फुटवियर सेक्टर पर इन दो अनवांछित बोझ लाद कर देश में फुटवियर व्यवसाय को मुश्किल बना दिया है. हमारी अपील है इन दोनों मुद्दों का सरलीकरण करना ज़रूरी है. जिससे आम आदमी को सस्ते एवम अच्छी क्वालिटी के जूते चप्पल आसानी से उपलब्ध हो सकें.
वहीं आहूजा ने फुटवियर व्यापारियों को सुझाव देते हुए कहा कि पूरे देश में इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय अभियान चलाने की ज़रूरत है, ताकि देश भर में इन मुद्दों पर एक वातावरण बन सके. उन्होंने व्यापारियों को आगाह किया कि अलग तरह से कार्यक्रम करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
आहूजा ने कहा कि सबसे पहले देश के सभी राज्यों के फुटवियर एसोसिएशन के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक बैठक दिल्ली में बुलाई जाए और उसमें दोनों विषयों पर चर्चा कर आगे कि रणनीति तय की जाए.
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उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया की बैठक में एक ज्ञापन का प्रारूप तय किया जाए जो देश भर की एसोसिएशन, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित सभी संबंधित मंत्रालय के सचिवों को दिया जाए. वहीं सभी एसोसिएशन अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को यह ज्ञापन दें. यह काम एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना चाहिए. ज्ञापन जीएसटी एवं बीआईएस के वरिष्ठ केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों को भी दिया जाना चाहिए तथा सभी राज्यों में एक राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन इन विषयों पर होना चाहिए.
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