Greater Noida Authority: किसानों को जल्द मिलेगा विकसित एरिया में 6 फीसदी भूखंड

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने अब किसानों को जल्द आवासीय क्षेत्र में भूखंड देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है. जिसके लिए अधिकारी किसानों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जमीन देने वाले किसानों को प्राधिकरण की तरफ से विकसित एरिया में 6 फ़ीसदी भूखंड दिया जाता है. क्षेत्र के किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अधिग्रहण की गई जमीन की एवज में उनको 6% आवासीय भूखंड जल्द दिए जाएं. किसानों ने कई बार आंदोलन कर प्राधिकरण के अधिकारियों से भूखंड जल्द देने की मांग की है. लेकिन अब तक प्राधिकरण द्वारा किसानों को यह भूखंड नहीं दिए गए हैं.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने अब किसानों को जल्द आवासीय क्षेत्र में भूखंड देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है. जिसके लिए अधिकारी किसानों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं. इसके बाद जल्द ही ग्रामवार किसानों को 6 फीसदी आबादी भूखंड अलॉट किए जाएंगे.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग की तरफ से बताया गया कि लगभग 19210 किसानों की पात्रता तय की गई, जिसमें 18008 से अधिक किसानों के भूखंड नियोजित कर दिए गए. कृषक आबादी विभाग की तरफ से 17076 किसानों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जिसमें से लगभग 12784 भूखंडों का लीज प्लान प्राधिकरण जारी कर चुका है. प्राधिकरण की तरफ से नवंबर से अब तक 1210 लीज प्लान और 1142 किसानों की चेक लिस्ट जारी की जा चुकी है. जिनमें से 536 किसानों ने लीज डीड भी करा ली है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की आबादी नियमावली (लीज बैक) के प्रकरणों को सुलझाने के लिए अधिकारियों ने बैठक की. बताया गया कि जल्द ही किसानों को लीज बैक दिए जाएंगे. प्राधिकरण की तरफ से बीते बुधवार को खैरपुर व रायपुर बांगर गांव के बीज प्रकरण पर सुनवाई की गई. प्राधिकरण की लीज बैक समिति में पुराने प्रकरणों के साथ ही नए प्रकरणों की भी सुनवाई की. किसानों के पक्ष को भी सुना गया और उनसे साक्ष्य प्राप्त की गई. किसानों को आवेदन पत्र, मूल निवास का साक्ष्य और भूलेख के दस्तावेज शीघ्र विभाग में जमा करने को कहा गया है.

अब यह समिति साक्ष्यों की सुनवाई के आधार पर निर्णय लेगी और अपनी रिपोर्ट बनाकर प्राधिकरण की सीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति के सामने पेश करेगी. समिति की संस्तुति के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन के बाद किसानों को आबादी की जमीन लीज बैक की जाएगी.