नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में बजट चर्चा के दौरान पार्षदों ने स्वच्छता रैंकिंग बेहतर करने पर जोर दिया. कमेटी के सदस्यों ने खाली पड़े ढलाव घरों की वजह पर दुकानें बनाने, ढलाव घरों पर मोबाइल टावर लगा कर आय बढ़ाने, रेहड़ी पटरी, डेयरी, रेस्टोरेंट और दुकानदारों से सफाई सरचार्ज वसूलने, डोर टू डोर योजना को बेहतर करने का सुझाव दिया.
ये भी पढ़ें:-पेरिस अकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को पूरा कर रहा भारत : पीएम मोदी
समिति के सदस्य श्याम सुंदर अग्रवाल ने पर्यावरण प्रबंधक कमेटी के कार्यों में पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया. समिति की सदस्य इंद्रा झा ने पीपीपी मॉडल के अंतर्गत खाली पड़े ढलाव घरों का कमर्शियल इस्तेमाल करने का सुझाव दिया. ढलाव घर की जगह पर दुकान बनाने और ढलाव घर पर मोबाइल टावर लगाकर निगम का आय बढ़ाने का सुझाव दिया. इंद्रा झा ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले, दुकानदार और रेस्टोरेंट वाले अपना कूड़ा गलियों और नालियों में डाल देते हैं या इधर-उधर फेंक देते हैं उनसे सफाई सर चार्ज वसूलना चाहिए.
डोर टू डोर योजना को बेहतर करने की जरूरत
कुमारी रिंकू ने कहा कि निगम द्वारा लाई गई डोर टू डोर योजना बेकार है, इसे बेहतर करने की जरूरत है. अधिकारी काम नहीं करते हैं. उन से काम लेना चाहिए ताकि रैंकिंग में सुधार हो सके. पुनीत शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं. उनसे बात कर समस्या का समाधान होना चाहिए. नीता बिष्ट ने भी कहा कि दुकानदारों से सफाई सरचार्ज वसूलना चाहिए ताकि वह कूड़ा नालियों में ना डालें और उन्हें नोटिस भेजना चाहिए ताकि वह डर से इधर उधर कूड़ा ना फेंके .
सदस्यों के सुझावों पर बेहतर बजट बनाने का प्रयास किया जाएगा
पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने कहा कि समिति के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. जिसको सम्मिलित कर बेहतर बजट बनाने का प्रयास किया जाएगा. अजित पवार ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.
