नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन, स्थाई समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह और नेता सदन प्रवेश शर्मा ने पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार निगम के बकाया फंड को लेकर लगातार जनता को गुमराह कर रही है. मेयर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने निगम को 938 करोड़ देने की जो घोषणा की थी वह अर्धसत्य है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को केवल 141 करोड़ रुपए ही दिए हैं.
मेयर ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी बीते दिनों दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और मोरटोरियम के बावजूद निगमों के लिए लोन पर ब्याज काटने को गलत करार दिया है. इसके अतिरिक्त नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने निगम का जो 216 करोड़ों काटा था, जिसके लिए महापौर ने दिल्ली सरकार को कई बार पत्र भी लिखे थे. उस रकम को तुरंत निगम को निर्गत करने का आदेश दिए गए हैं.
जैन ने बताया कि माननीय न्यायालय को दिल्ली सरकार के सेक्शन नोट में भी विसंगतियां मिली है. जिसमें संशोधित अनुमान को दो बार बदला गया है, जबकि संशोधित अनुमान एक बार ही बदला जाता है. जैन ने बताया कि पहले संशोधित अनुमान में 11% व दूसरी बार संशोधित अनुमान में 42% कटौती की गई है और निगम को केवल 141 करोड़ ही मंजूर किए गए है.
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अस्थाई समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कार्यों को हर तरीके से बाधित करने की कोशिश करी है. ऐसे समय में जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है. तब आम आदमी पार्टी के नेता स्वच्छता संबंधी योजना को बाधित कर रहे हैं. ताकि शहर की रैंक खराब हो सके.
नेता सदन प्रवेश शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार निगम का फंड रोककर विकास कार्य बाधित करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम हर संभव तरीके से नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराता रहेगा.
