नई दिल्ली: तीनों निगमों के सफाई कर्मचारियों की लंबित एवं ज्वलनशील समस्याओं के चलते एक बार फिर 11 नवम्बर को तीनो कमिश्नरों को आयोग में तलब किया गया है. ताकि कर्मचारियों की गंभीर समस्याएं, जैसे नियमतिकरण, वेतन में हो रही देरी, रिटायर्ड कर्मचारियों के लाभांश, पेंशन, आवास, ईपीएफ, निजिकरण जैसी तमाम समस्याओं का निपटारा किया जा सके.
अवमानना करने पर सम्मन जारी किए जायेगें
आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने कहा है कि इससे पहले भी गत 28 अक्टूबर को तीनों कमिश्नरों को आयोग में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर की और अपने एवज में निगम के दूसरे अधिकारी आयोग में भेज दिए, जो पूरी तरह से अधिकृत और सही जानकारी देने में सक्षम भी नही थे. लिहाजा एक बार फिर आगामी 11 नवंबर को तीनों निगम कमिश्नरों को आयोग में बुलाया है. और पेश न होने अथवा आयोग की अवमानना करने पर सम्मन जारी किए जायेगें. इसके अतिरिक्त इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संपति जब्त और तबादले के लिए भी रिपोर्ट सक्षम एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी.
कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी
गहलौत ने कहा कि निगम कमिश्नर निगम कर्मचारियों एवं आम जनता की मूलभूत समस्यायों के निपटारे के लिए अपना वेतन ले रहे है तो उसके अनूरूप सेवा भी करनी पड़ेगी अन्यथा इन चीज़ों को बर्दाश्त नही किया जाएगा. और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी. संजय गहलोत ने कहा कि जिस काम के लिए दिल्ली सरकार ने हमे आयोग के चेयरमैन पद पर कर्मचारियों के हित में कार्य करने का स्वर्णिम मौका दिया है. उसे भरपूर तरीके से निभाकर दिल्ली के सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को उचित न्याय दिलाने हेतु दृढ़ संकल्पित रहेंगे.
