नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मेयर शैली ओबरॉय ने बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. इस साल अप्रैल से जून की पहली तिमाही में प्रोपर्टी टैक्स कलेक्शन 1,113 करोड़ रुपये रहा है. जबकि, 2022-23 (पहली तिमाही) में 695 करोड़ रुपये था. वहीं, 2021-22 की (पहली तिमाही) में यह 540 करोड़ रुपये था.
एमसीडी का टैक्स कलेक्शन बढ़ने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के वक्त लोग टैक्स नहीं देते थे. उन्हें लगता था कि उनका दिया हुआ टैक्स चोरी हो जाएगा. अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोग खुद आगे बढ़कर टैक्स देने लगे हैं. उन्हें भरोसा है कि अब ईमानदार सरकार है और उनका दिया हुआ टैक्स लोगों के विकास पर खर्च होगा. उधर आप नेता दुर्गेश पाठक का मानना है पिछले तीन महीने में दिल्ली के लोगों का आम आदमी पार्टी पर भरोसा बढ़ा है. आने वाले दो तीन सालों में एमसीडी मुनाफे में आ जाएगी.
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Both MCD and Punjab witness a sharp increase in tax collections after AAP comes to power only and only because now there is an honest govt. Imagine how much corruption was there earlier and for so many years. Imagine how much public money did they loot! https://t.co/Dbsw9eWaqv
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 3, 2023
वहीं, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में मात्र तीन महीने के कार्यकाल में 1,113 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन जरूर किया. लेकिन भाजपा शासित नगर निगम के 15 साल के अंतराल के दौरान हमने टैक्स की दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में सत्ता में आते ही एजुकेशन सेस में एक प्रतिशत और हॉउस टैक्स की दरों में दस से बीस प्रतिशत की बेहताशा बढ़ोतरी की. इसको लेकर जनता में भारी आक्रोश भी है. हम सदन की बैठक में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसको लेकर जनता के बीच भी जाएंगे.
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गौरतलब है कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है. इसी को लेकर आप और भाजपा एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं. पहले दिल्ली नगर निगम तीन हिस्सों साउथ, नॉर्थ और ईस्ट में बंटा था. लेकिन तीनों निगमों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें एकीकृत कर दिया था. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि नगर निगम का खर्च कम हो और इसका सही ढंग से संचालन हो.
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