नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो कुंभ मेले के बाद इलाहाबाद में जमा कचरे को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाए. एनजीटी ने इस संबंध में अफसरों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं.
एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुख्य सचिव को अभी तक कचरा नहीं हटने के लिए जिम्मेदार अफसरों की निशानदेही कर 26 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया.
दरअसल जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी , जिसमें कहा गया है कि पूरे इलाके में कचरे की वजह से महामारी फैलने की आशंका है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नदी के पास ही अरैल की ओर विभिन्न शिविरों में बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया है. राजापुर एसटीपी में क्षमता से अधिक सीवेज आ रहा है. राजापुर नाले से केवल 50 फीसदी निस्तारण ही हो पा रहा है. बाकी 50 फीसदी गंदगी गंगा नदी में बिना ट्रीट किए ही बहाई जा रही है.
NGT ने कहा कि रिपोर्ट में पेश की गई तस्वीरों को देखने से ऐसा लगता है कि सीवेज के गंदे पानी का ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है. एनजीटी ने पहले ही कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इलाहाबाद में पर्यावरण की निगरानी करने के निर्देश दिए थे. एनजीटी ने आम लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया था.
