नई दिल्ली: राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली सरकार 50 हजार सीसीटीवी लगाने जा रही है. सीसीटीवी लगाने का काम 26 मई के बाद से शुरू किया जाएगा.
दिल्ली सरकार की 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने की योजना थी, जिस पर काम किया जा रहा है. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की टीम ने अभी तक 50 हज़ार स्थानों का सर्वे कर लिया है.
शेष 90 हज़ार कैमरे लगाने के लिए सर्वे का काम बाकी है, जिसे जुलाई माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.
राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने जनवरी में ही टेंडर जारी किया था, लेकिन अभी तक सीसीटीवी लगाने का काम शुरू नहीं किया जा सका है.
अब मई माह के अंत तक काम शुरू करने की बात कही जा रही है. यह करीब 571 करोड़ की परियोजना है इसके अलावा स्कूलों में भी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे.
राशि को मिल चुकी है कैबिनेट की मंजूरी
दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के लिए 571 करोड़ की राशि मंजूर की गई है.
अब इंजीनियर इन चीफ को कहा गया है कि सीसीटीवी लगाने को लेकर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराएं. स्वीकृत राशि में योजना के लिए और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.
विभाग द्वारा जारी पत्र में लोक निर्माण विभाग के उप सचिव ने जारी राशि को लेकर कहा है कि 571.40 करोड़ रुपये में से 320.90 करोड़ रुपये पूंजी लागत, 240.44 करोड़ रुपये पांच सालों में दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति, स्थापित करने, परीक्षण करने और शुरू करने के लिए दिए जाएंगे.
पत्र में यह सुनिश्चित किया गया है कि ठेकेदारों को भुगतान इलेक्ट्रिक फंड से ही होना चाहिए. दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल के ड्राफ्ट रिपोर्ट को पूरी तरह दरकिनार करते हुए जल्द सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है.
