नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की कोशिशों का असर दिखने लगा है. जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण में 6 फीसदी आबादी भूखंड देने की रफ्तार बढ़ गई है. नवंबर से अब तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 1040 किसानों को 6 फीसदी आबादी भूखंड की लीज डीड कराने के लिए चेक लिस्ट जारी कर दिया है. साथ ही 705 नई लीज प्लान भी बन गए हैं. इन किसानों को भी लीज डीड कराने के लिए शीघ्र ही चेक लिस्ट जारी करने की तैयारी हो चुकी है.
ग्रेनो प्राधिकरण सीईओ किसानों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए भूलेख नियोजन, आबादी विभाग और परियोजना विभाग के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं. इस दौरान जिस विभाग की रफ्तार धीमी दिखाई पड़ती है, उसे कड़ी फटकार लगाई जा रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है. किसानों के 6% आबादी भूखंड के मामले तेजी से हल किए जा रहे हैं.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग की तरफ से लगभग 19,210 किसानों की पात्रता तय की गई है, जिसमें से 18008 किसानों के भूखंड नियोजित कर दिए गए हैं. कृषक आबादी विभाग की तरफ से 17074 किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं, जिनमें से 12435 भूखंडों का लीज प्लान जारी हो चुका है. शेष बचे 5098 भूखंडों का लीज प्लान जारी करने के लिए प्राधिकरण की सीईओ लगातार प्रयास कर रही है.
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दरअसल, भूखंड आवंटित करने के बाद उसे विकसित करने के बाद ही लीज डीड कराने के लिए किसानों को चेक लिस्ट जारी की जाती है. सीईओ की नियमित निगरानी का असर अब दिख रहा है, जिसकी वजह से नवंबर से अब तक प्राधिकरण के द्वारा 1040 किसानों की चेक लिस्ट जारी हो चुकी है, जिनमें से 475 किसानों ने लीज डीड भी करानी है.
वहीं, प्राधिकरण लीज डीड कराने के लिए इन किसानों से लगातार संपर्क कर रहा है. इसके अलावा 705 लीज प्लान और तैयार हो गए हैं. प्राधिकरण इनके भी चेक लिस्ट शीघ्र जारी कर देगा. ग्रेनो प्राधिकरण सीईओ का कहना है कि प्राधिकरण के द्वारा इस साल के अंत तक सभी किसानों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.
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