नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने सोमवार को 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों की सूची जारी की है जिन्हें इस साल सितंबर तक मान्यता दे दी गई है.
मंत्रालय ने साथ ही बताया कि उसने पैरालंपिक समिति (पीसीआई), भारतीय रोइंग महासंघ (आरएफआई) और भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ (जीएफआई) के अलावा सुशील कुमार के नेतृत्व वाली भारतीय स्कूल गेम्स महासंघ (एसजीएफआई) की मान्यता नहीं दी है.
पीसीआई और आरएफआई को राष्ट्रीय खेल संहिता के उल्लंघन के लिए निलंबित किया गया था जबकि सुशील कुमार की अगुवाई वाले एसजीएफआई की कुप्रबंधन के कारण मान्यता रद कर दी गई थी. आरएफआई को मंत्रालय ने स्पोटर्स कोड-2011 के उल्लंघन के कारण दिसंबर-2019 में उसकी मान्यता को रद कर दिया था.
एनएसएफ को आम तौर पर साल के आखिर तक मान्यता दी जाती है, लेकिन इस बार मंत्रालय ने केवल इस साल सितंबर तक मान्यता प्रदान की है.
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने इस पर सवाल उठाया. बत्रा ने कहा, ''सितंबर 2020 तक ही क्यों और दिसंबर 2020 तक क्यों नहीं?
दीपा मलिक की अध्यक्षता वाली नई समिति के चुनाव के बाद से पीसीआई भी लगातार मंत्रालय से मान्यता हासिल करने की जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन मंत्रालय ने पीसीआई को भी 54 एनएसएफ की सूची से बाहर रखा है.
जहां तक जीएफआई की बात है तो मंत्रालय ने शांतिकुमार सिंह और परमेश्वर प्रजापति के क्रमश: महासचिव और कार्यकारी सदस्य के चुनाव पर अपत्ति जताई थी. मंत्रालय ने 2012 से ही जीएफआई की मान्यता रद कर रखी है.
खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगने पर जवाब नहीं दिया. छोटे स्तर के खेल महासंघों के लिए मंत्रालय की मान्यता काफी मायने रखती है, क्योंकि वे अपने दैनिक खर्चों के लिये सरकार से मिलने वाले वार्षिक अनुदान पर निर्भर होते हैं.
