नई दिल्ली: खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में कहा भारतीय संविधान के तहत खेल 'राज्यों के तहत' आते हैं, इसके बाद भी केन्द्र सरकर वर्ष 2016-17 से योजनाओं के आधार पर कोष मुहैया करा रही है.
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Parliament reply on the question with regards to sports development in rural areas and to promote India's Indigenous sports. #KheloIndia pic.twitter.com/vXEFvKBRAK
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 15, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार खेलों में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की जगह योजनाओं के आधार पर कोष आवंटित करती है. खेलो इंडिया योजना के तहत 'दिव्यांग व्यक्तियों के बीच खेल को बढ़ावा देना' के लिए अब तक 13.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.''
टोक्यो पैरालंपिक (25 अगस्त से छह सितंबर) के लिए 20 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालीफिकेशन हासिल किए हैं. इसमें से कई खिलाड़ियों को केन्द्र सरकार की योजना 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' का लाभ भी मिल रहा है.
वहीं केंद्रीय युवा मामलों और खेल किरण रिजिजू ने सोमवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को सूचित किया कि केंद्र सरकार ओलंपिक के लिए अधिकतम कोटा प्राप्त करने और पदक जीतने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए देश भर के खिलाड़ियों की मदद कर रही है.
