तालिबान द्वारा महिला शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के बाद कक्षा में रोने वाली अफगान छात्राओं का वीडियो वायरल

अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा संचालित उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों में छात्राओं के प्रवेश को प्रतिवंधित कर दिया है. जिसके बाद अब सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस फैसले को लेकर एक क्लास में बैठी छात्राएं रो रही हैं.

काबुलः अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा संचालित उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों में छात्राओं की पहुंच को निलंबित करने के एक दिन बाद, कक्षा के अंदर छात्राओं को रोते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गया है.

• Girls crying in agony as they’re told that they will have to leave the university & go home as the Taliban have BANNED female university education in Afghanistan.
  
  Painful to hear. How can we sit idly by as millions of girls are denied their human rights.pic.twitter.com/lCANKZ1Kgq

  — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Girls crying in agony as they’re told that they will have to leave the university & go home as the Taliban have BANNED female university education in Afghanistan.
  
  Painful to hear. How can we sit idly by as millions of girls are denied their human rights.pic.twitter.com/lCANKZ1Kgq

  — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 21, 2022

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  Girls crying in agony as they’re told that they will have to leave the university & go home as the Taliban have BANNED female university education in Afghanistan.
  
  Painful to hear. How can we sit idly by as millions of girls are denied their human rights.pic.twitter.com/lCANKZ1Kgq

  — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 21, 2022

दिल में तालिबानी फैसले के खिलाफ गुस्सा और उन छात्राओं के लिए दर्द भर देने वाला वीडियो 21 दिसंबर को ट्विटर पर साझा किया गया था और 23 सेकंड के वीडियो में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध के बारे में सूचित किए जाने के बाद महिला छात्रों से भरी एक कक्षा दिखाई गई थी.

उच्च शिक्षा मंत्रालय के विश्वविद्यालयों को लिखे एक पत्र में मंगलवार शाम महिलाओं को प्रतिबंधित करने के फैसले की घोषणा की गई, जिसकी विदेशी सरकारों और संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की. रिपोर्टों के अनुसार, देश भर के शिक्षण संस्थानों के बाहर सशस्त्र बलों की भारी तैनाती देखी गई और छात्राओं को जाने के लिए कहा गया, भले ही वे प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने जा रही हों.