काठमांडू: नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार से हटने का फैसला किया है और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर दरार तेज होने के कारण मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया (RSP Ministers resign from Nepal cabinet) है. चौथी सबसे बड़ी पार्टी, आरएसपी ने सरकार छोड़ने के लिए रविवार को एक बैठक की और बाहर निकलने का फैसला किया, पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने ने घोषणा की. लामिछाने ने कहा, "मंत्री भी आज ही प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे."
सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर दरार पिछले महीने तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने लामिछाने के सांसद पद को अदालत द्वारा उनकी नागरिकता को "अमान्य" करार दिए जाने के बाद अमान्य कर दिया. जिस समय अदालत ने फैसला सुनाया उस समय लामिछाने उप प्रधान मंत्री और गृह मामलों के मंत्री भी थे. पद से हटाए जाने के बाद लामिछाने ने खुद की बहाली की मांग को लेकर पीएम प्रचंड के साथ कई दौर की बैठक की थी और मांगें पूरी नहीं होने पर बाहर निकलने की धमकी दी थी.
लामिछाने के नेतृत्व वाली आरएसपी ने नवंबर 2022 के आम चुनाव में एक वैकल्पिक शक्ति और लोगों की उम्मीद के रूप में उभरकर तूफान खड़ा कर दिया था. लेकिन हाल ही में, यह सत्ता के खेल और राजनीति में उलझ गया क्योंकि अधिकारी पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में पूर्व गृह मंत्री लामिछाने की जांच कर रहे हैं. लामिछाने को एक ही समय में एक अमेरिकी और नेपाली पासपोर्ट का उपयोग करते पाया गया था। मामले की जांच चल रही है.
27 जनवरी को, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने RSP के अध्यक्ष रबी लामिछाने को उनके विधायक पद से यह कहते हुए छीन लिया कि संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो नागरिकता प्रमाणपत्र पेश किया था, वह अमान्य था. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उनके नागरिकता प्रमाणपत्र को रद्द करने से उन्हें गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद भी गंवाने पड़े.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक बनने के बाद लामिचाने ने नेपाली नागरिकता खो दी थी। हालांकि, काठमांडू पोस्ट के अनुसार, व्यवहार में, उन्होंने नेपाली पासपोर्ट प्राप्त करने और निचले सदन का चुनाव लड़ने के लिए कानूनी रूप से समाप्त नागरिकता का इस्तेमाल किया.आरएसपी श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पोर्टफोलियो का नेतृत्व कर रहा था। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में इसके सांसद भी थे.
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(एएनआई)
