लंदन : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1970 के दशक में पारदर्शिता कानूनों में बकिंघम पैलेस को छूट के देने के लिए यूके सरकार से पैरवी की थी. समाचार पत्र द गार्जियन ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के हवाले से यह प्रकाशित किया है.
यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिले अधिकारियों के बीच पत्राचार से पता चलता है कि मैथ्यू फर्रर ने रानी की संपत्ति और कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी के लिए गोपनीयता का पर्दा बनाने की बात कही थी. वाम झुकाव वाले समाचार पत्र ने कहा कि कानून से पहले बाधा के रूप में काम करने वाली बातों को अंतिम रूप देने से पहले संप्रभु से सहमति की आवश्यकता एक पुरातन प्रक्रिया है. समाचार आउटलेट द्वारा प्रकाशित पत्रों की एक श्रृंखला से पता चला कि सरकारी अधिकारियों को दबाव के अधीन किया गया था. जिसमें क्राउन के लिए छूट शामिल थी. साथ ही एक शेल कंपनी बनाने के लिए प्रभावी रूप से सहमति बनी थी जिसका मालिक गुमनाम और अघोषित रहेगा. शेल कंपनी को इंग्लैंड के वरिष्ठ बैंक कर्मचारियों द्वारा चलाया गया था.
बैंक ने 2011 तक कंपनी पर अपनी पकड़ बनाए रखी जबकि पूरा ऑपरेशन बंद हो गया था. इसके भीतर के शेयरों का क्या हुआ, यह अज्ञात है क्योंकि कभी कोई वाद या दावा दायर नहीं किया गया. बकिंघम पैलेस के प्रवक्ता ने कहा कि रानी की सहमति संसदीय प्रक्रिया थी. जिसमें संप्रभु की भूमिका विशुद्ध रूप से औपचारिक थी. प्रवक्ता ने कहा कि सहमति हमेशा सरकार द्वारा दी गई थी. संप्रभुता को अवरुद्ध करने वाले कानून को गलत बताया. बकिंघम पैलेस को लंबे समय तक विंडसर की संपत्ति के पैमाने को छुपाने के लिए हेरफेर करने का संदेह था. संसद और सरकार में रानी की निजी संपत्ति के आधिकारिक बंटवारे को लेकर दशकों से चल रही निंदनीय किताबों और पत्रकारीय पड़ताल ने तीखी बहस छेड़ दी है.
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यूके संदिग्ध वित्तीय पारदर्शिता नियमों के लिए कुख्यात है जो इसे दुनिया भर से धन के लिए प्रमुख गंतव्य बनाता है. देश में बैंकिंग और निवेश का माहौल बना हुआ है क्योंकि विदेशी मूल की विदेशी फंड लगातार अचल संपत्ति और अन्य क्षेत्रों में फ्लो हो रही है.
