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ट्रंप ने महाभियोग प्रक्रिया के दौरान गवाही देने वाले दो अधिकारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के दौरान संसदीय समिति के समक्ष गवाही देने वाले दो अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
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Published : Feb 8, 2020, 3:11 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 3:30 PM IST

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की कार्रवाई के दौरान संसदीय समिति के समक्ष गवाही देने वाले दो अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है. इससे तीन दिन पहले सीनेट ने ट्रंप को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

ये दो अधिकारी यूरोपीय संघ में अमेरिका के राजदूत गोर्डन सोंडलैंड और व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर यूक्रेन मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्जेंडर विंडमैन हैं.

विंडमैन और सोंडलैंड दोनों ही डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह थे.

सोंडलैंड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'मुझे आज बताया गया कि राष्ट्रपति यूरोपीय संघ में बतौर अमेरिकी राजदूत मुझे तत्काल वापस बुलाना चाहते हैं.'

ये भी पढ़ें- कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका ने चीन, अन्य देशों को 10 करोड़ डॉलर की मदद की पेशकश की

सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विंडमैन को व्हाइट हाउस से बाहर निकाले जाने के बाद उनके वकील ने कहा, 'लेफ्टिनेंट कर्नल को सच बोलने के लिए पद से हटाया गया.'

विंडमैन के वकील डेविड प्रेसमैन ने एक बयान में कहा, 'किसी भी अमेरिकी नागरिक के दिमाग में इसे लेकर संदेह नहीं होगा कि इस इंसान को पद से क्यों हटाया गया, क्यों अब इस देश में व्हाइट हाउस में सेवा दे रहा एक सैनिक और कम हो गया है.'

प्रेसमैन ने कहा, 'उनकी प्रतिष्ठा, सही करने की उनकी प्रतिबद्धता ने सत्ता में बैठे लोगों को भयभीत किया है.'

व्हाइट हाउस ने महाभियोग मामले से जुड़े इन दो अधिकारियों की बर्खास्तगी पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

व्हाइट हाउस ने विंडमैन के जुड़वा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल येवगेनी विंडमैन को भी पद से हटा दिया है. दोनों व्हाइट हाइस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा थे.

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की कार्रवाई के दौरान संसदीय समिति के समक्ष गवाही देने वाले दो अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है. इससे तीन दिन पहले सीनेट ने ट्रंप को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

ये दो अधिकारी यूरोपीय संघ में अमेरिका के राजदूत गोर्डन सोंडलैंड और व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर यूक्रेन मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्जेंडर विंडमैन हैं.

विंडमैन और सोंडलैंड दोनों ही डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह थे.

सोंडलैंड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'मुझे आज बताया गया कि राष्ट्रपति यूरोपीय संघ में बतौर अमेरिकी राजदूत मुझे तत्काल वापस बुलाना चाहते हैं.'

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सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विंडमैन को व्हाइट हाउस से बाहर निकाले जाने के बाद उनके वकील ने कहा, 'लेफ्टिनेंट कर्नल को सच बोलने के लिए पद से हटाया गया.'

विंडमैन के वकील डेविड प्रेसमैन ने एक बयान में कहा, 'किसी भी अमेरिकी नागरिक के दिमाग में इसे लेकर संदेह नहीं होगा कि इस इंसान को पद से क्यों हटाया गया, क्यों अब इस देश में व्हाइट हाउस में सेवा दे रहा एक सैनिक और कम हो गया है.'

प्रेसमैन ने कहा, 'उनकी प्रतिष्ठा, सही करने की उनकी प्रतिबद्धता ने सत्ता में बैठे लोगों को भयभीत किया है.'

व्हाइट हाउस ने महाभियोग मामले से जुड़े इन दो अधिकारियों की बर्खास्तगी पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

व्हाइट हाउस ने विंडमैन के जुड़वा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल येवगेनी विंडमैन को भी पद से हटा दिया है. दोनों व्हाइट हाइस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा थे.

Intro:New Delhi: Defections by political leaders across party lines have, of late, raised eyebrows of cross section of people. Changing of party affiliation for their 'narrow political gain' has also compelled the Supreme Court to intervene into the matter.

Senior constitutional expert and former secretary general of Lok Sabha, Dr Subhas C Kashyap, however, feel that the Election Commission (EC) must be entrusted with the task of looking into the matter of defection by leaders.


Body:Dr Subhas C Kashyap, a distinguished scholar, said that this is a serious matter and much can be said on the subject of changing party affiliation by members.

"There is no doubt that everyone including members of Parliament and members of the state legislature are entitled to act on their own benefit. Question is whether changing party is for narrow personnel self interest for getting ministership or for getting monetary rewards!" he said.

In the recent past, political equations in several states including Karnataka, Goa, Manipur and followed by changing of party affiliation by legislatores have created massive controversies.

"Sometime back it was told that the members were sold for a price or they were auctioned giving glaring instances of ugly face of Indian politics and democracy," said Dr Kashyap.

Dr Kashyap said that there is, however, a scope for principle change of party affiliation. "The question is whether a member elected to parliament or state legislature, is a representative of the constituency or represent a section of people or a party..." he said.

Anti defection law is based on the belief that those who contest election on a particular party ticket are wedded through the ideology and programme of the party.

"There has been serious doubt expressed in recent decades whether the party themselves are wedded to any principles or programmes on the basis of convenient of the moment or even for power, party's may give up their principles," he said.

Dr Kashyap expressed apprehension that in the current format of deciding on the defection by Parliamentary or Asembly speaker or by chairman "may be biased."

"Many years back when the first edition of my book on anti defection law came, I had suggested that it is perhaps not very wise to entrust the judgement in connection with disqualification of members on the ground of defection to Speaker or chairman of the House. Because by tradition they are partymen. They themselves elected on party ticket and continue to be a member of the party, unlike British House of Commons where once selected as a speaker, the member is supposed to severe his links with any political party," said Dr Kashyap.

He has suggested that the question of disqualification of members on grounds of defection should be entrusted to an independent tribunal or to the Election Commission (EC) "so that the presiding officer are also freed from any allegations of partiality or favouring their own party."

Referring to the recent directives of the Supreme Court where it has asked the Parliament for setting up an independent tribunal to look into the defection matter, Dr Kashyap said that EC could be entrusted with the task.

"The EC is a non party body. It has commanded tremendous respect for their impartiality and they are not party people in any case. So, instead of setting up a tribunal, the matter related to defection could be refer to the EC," said Dr Kashyap.



Conclusion:Dr Kashyap was former secrrtary general of 7th Lok Sabha, 8th Lok Sabha and 9th Lok Sabha and and Lok Sabha Secretariat from from 1984 to 1990.

During the course of his tenure as Secretary General, Dr Kashyap also witnessed many incidents where party leaders changes their affiliation for their own benefit.

"It will be wrong to flag any particular instances because there were hundreds of them. There was time when within a month several governments were toppled as a result of defection. There were also instances where a member changed his party affiliation five times in a month," he said adding "In many states the trend was commonly known as Aaya Ram-Gaya Raam (leader coming to a particular party and on the next day he again change his party)...It was become a phenomenon. It become impossible to have lasting government in some of the states."

In the recent past, the Supreme Court, in a case related to the Manipur Assembly members has asked the Assembly Speaker to decide the fate of the MLAs who changes their party affiliation in four weeks.

"Yes it has been more tragic that some presiding officers have taken years to decide petitions against defection. There must be a time limit. Perhaps laws need to be amended or rules need to be amended to prove that decisions must be taken at the earliest," said Dr Kashyap.

The anti defection law is contained in the 10th Schedule of the Constitution. It was enacted by the Parliament in 1985. It came into affect on March 1, 1985.

(GFX IN

Ground on which a member of a legislature could be disqualified

1. If the the member voluntarily gives up the membership of the party, he or she shall be disqualified.

2. If the legislature votes in the House against the direction of his or her party and such action is not condoned by the party, the legislature can be disqualified.

GFX OUT)

end.
Last Updated : Feb 29, 2020, 3:30 PM IST
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