बीजिंग : हांगकांग सुरक्षा कानून पारित होने के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग वासियों को नागरिकता देने की पेशकश की है. ब्रिटेन की इस पेशकश पर चीन भड़क गया है. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हांगकांग के नए सुरक्षा कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने के कुछ देशों के कदम इस मामले में विदेशी हस्तक्षेप हैं.
गौरतलब है कि ब्रिटेन ने बुधवार को घोषणा की कि वह हांगकांग के 30 लाख निवासियों को नागरिकता अधिकार दे रहा है. ब्रिटेन ने कहा है कि उसका उपनिवेश होने के कारण हांगकांग के प्रति ब्रिटेन की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है. ब्रिटिश शासन ने कहा है कि वह हांगकांग के लोगों को पांच साल के लिए नागरिकता और ब्रिटेन में रहने और काम करने की अनुमति देगा. हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इस कदम की निंदा की है.
गुरुवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि विदेशी ताकतों का कोई भी दबाव 'चीन के संकल्प और राष्ट्रीय संप्रभुत्ता तथा हांगकांग की समृद्धि एवं स्थिरता की रक्षा करने की इच्छाशक्ति को हिला नहीं सकता.' उन्होंने अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा प्रतिबंध वाले विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का अनुरोध किया.
उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को हांगकांग में कार्रवाई के लिए चीन को फटकार लगाने वाला विधेयक पारित किया. इस विधेयक में हांगकांग की स्वायत्ता और उसके निवासियों की आजादी को कमतर करने वाले समूहों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है.
झाओ ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'अगर यह विधेयक कानून बनता है तो चीन निश्चित तौर पर जवाबी कदम उठाएगा और इसके सभी परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे.'
ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी
वहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार हांगकांग निवासियों को 'पनाहगाह' मुहैया कराने के ऐसे ही कदम पर विचार कर रही है. मॉरिसन की पेशकश पर झाओ ने ऑस्ट्रेलिया को 'गलत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने' की चेतावनी भी दी.
ऑनलाइन कैंपेन
इस बीच बीजिंग समर्थक दर्जनों कार्यकर्ताओं, सांसदों ने हांगकांग में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते हुए अमेरिका से हस्तक्षेप न करने की मांग की. समूह ने कहा कि उसने अपनी मांग के समर्थन में 16 लाख हस्ताक्षर ऑनलाइन एकत्रित किए हैं.
नया कानून कठोर नहीं है
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति में हांगकांग के इकलौते प्रतिनिधि टैम चुंग ने गुरुवार को सरकारी प्रसारणकर्ता से कहा कि हांगकांग पर लागू किया गया बीजिंग का नया सुरक्षा कानून कठोर नहीं है. अगर यह कानून होगा तो कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिमाकत नहीं करेगा.
उनकी यह टिप्पणियां तब आई है जब एक दिन पहले हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कानून के खिलाफ मार्च निकाला.
बीजिंग को मिलेंगी नई शक्तियां
बता दें कि वैश्विक आक्रोश और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग में नाराजगी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मंगलवार को उस विवादित सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर कर दिए जो हांगकांग के संबंध में बीजिंग को नयी शक्तियां प्रदान करता है.
चीन ने हांगकांग में अलगाववाद और पृथकतावादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के लिए विवादित कानून को मंजूरी दे दी. इस कानून की वजह से लोगों में डर है कि इसका इस्तेमाल इस अर्द्धस्वायत्त क्षेत्र में विरोध की आवाजों को दबाने के लिए किया जा सकता है.
कानून के उल्लंघन पर गिरफ्तारी
बुधवार के प्रदर्शनों के दौरान और उसके बाद करीब 370 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से दस पर नए सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने का संदेह है.
हांगकांग पुलिस ने बुधवार के प्रदर्शनों के दौरान एक पुलिस अधिकारी को चाकू मारने के संदेह पर गुरुवार तड़के लंदन जाने वाले विमान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया.
इस बीच पिछले साल सितंबर में एक रेलवे स्टेशन में टिकट मशीन को तोड़ने के लिए गुरुवार को दो प्रदर्शनकारियों को चार हफ्तों की जेल की सजा सुनाई गई.
