मुंबई: 'द कश्मीर फाइल्स' के स्टार अनुपम खेर और फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने सोमवार (11 दिसंबर) को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति (अनुच्छेद 370) को खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश 'वैध' है.
अनुपम खेर ने आज, 11 दिसंबर को अपने ऑफिशियल एक्स (पू्र्व में ट्विटर) एक वीडियो साझा किया है. वीडियो में वह कहते हैं कि उनकी फ्लाइट दुबई से दिल्ली टेक ऑफ करने वाली है. वह कहते हैं, 'मुझे नोटिफिकेशन मिला कि आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो जद्दोजहद चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पक्ष में फैसला सुनाया है, जिस पक्ष में होना चाहिए था. आर्टिकल 370 को हटाना जरूरी था. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब मेरा मानना है कि इसे लेकर चल रही सभी बहसें खत्म हो जानी चाहिए. जय हो , जह हिंद, जिंदाबाद.'
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#Article370 #SupremeCourt #Kashmir #JaiHind 👍🇮🇳 pic.twitter.com/nyP0Ri23oC
— Anupam Kher (@AnupamPKher) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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आर्टिकल 370 पर विवेक अग्निहोत्री का रिएक्शन
वहीं, फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी एक्स पर आर्टिकल 370 पर अपने विचार रखते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'अर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए, सबसे पहले, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई और धन्यवाद देता हूं. मैं राइट टू जस्टिक्स को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं. जस्टिस एससी कौल ने एक बेहद अहम सिफारिश की है. अब समय आ गया है कि भारत पिछले 75 सालों के सभी नरसंहारों के लिए टीएआरसी स्थापित करे. डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू होकर 2020 के दिल्ली दंगों तक. अब समय आ गया है कि भारत नरसंहार और नागरिकों के राइट टू लाइफ को बहुत गंभीरता से लिया जाए.'
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First, I congratulate and thank @narendramodi & @AmitShah for abrogating Article 370. I also thank SC for upholding the #RightToJustice.
— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Justice SC Kaul’s has made a very important recommendation. It’s time India sets up TARC for all the Genocides of last 75 years. Starting… https://t.co/Y35hvS8Yrb
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Justice SC Kaul’s has made a very important recommendation. It’s time India sets up TARC for all the Genocides of last 75 years. Starting… https://t.co/Y35hvS8Yrb
फिल्म मेकर ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो साझा किया है. वीडियो में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'हम इस फैसले से निराश हैं.' इस वीडियो पर विवेक अग्निहोत्री ने रिट्वीट करते हुए लिखा है, 'अगर खिलाफत का कोई चेहरा होता. खिलाफत- भारत को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक मुद्दे पर विभाजित करें. यह दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव है. हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिली लेकिन खिलाफत नहीं. इसीलिए हमारे पास अभी भी पूर्ण जीवन का अधिकार नहीं है. कृपया अपने विचार रखें.'
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If KHILAFAT had a face.
— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Khilafat = divide Bharat on Majority vs Minority issue. It’s the foundation of Two Nation Theory. We found freedom from Britishers but not Khilafat.
That’s why we still don’t have absolute #RightToLife
Your views please. https://t.co/LQ4CnQTpfn
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एक ट्वीट में अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट 'द दिल्ली फाइल्स' का पोस्टर साझा करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है, 'हम देखेंगे, कहा था ना, हम देखेंगे. द कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक चैप्टर था. अब 'द दिल्ली फाइल्स' के साथ हमारे लोगों के नरसंहार की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं.'
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Hum dekhenge…
— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
कहा था ना…. Hum dekhenge. #TheKashmirFiles सिर्फ़ एक chapter था।
Now taking the story of Genocide of our people forward with #TheDelhiFiles. pic.twitter.com/smqGpibhK3
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— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 11, 2023
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कहा था ना…. Hum dekhenge. #TheKashmirFiles सिर्फ़ एक chapter था।
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा संविधान के आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान है.