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ओवर रेटिंग और गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिये कडे़ निर्देश

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने मंगलवार को सूरजपुर स्थित कलैक्ट्रेट सभागार में मेरठ मंडल के सभी जनपदों के गन्ना और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप कार्य करेंगे.

अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी की बैठक
अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी की बैठक
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Published : Apr 13, 2022, 10:22 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर के जिला मुख्यालय पर बुधवार को उत्तर प्रदेश शासन से चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास और आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने दौरा किया और आबकारी विभाग के मेरठ जोन के सभी अधिकारियों की एक बैठक ली गई.

आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये कहा कि आबकारी विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है. इसलिए सम्बंधित अधिकारियों का दायित्व और बढ़ जाता है कि सभी शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपने-अपने जनपद की कार्ययोजना तैयार करते हुये अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार करें. उन्होंने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों से आबकारी विभाग के द्वारा प्रदेश भर मे गन्ना विभाग एवं आबकारी विभाग से संबंधित 99 सेनेटाइजर एवं अन्य प्रकार की औद्योगिक ईकाइ स्थापित करायी गयी.

अपने मातहतों के साथ बैठक लेते अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि पूर्व में किसानों के गन्ने की फसल को लेकर और उनके भुगतान को लेकर किसानों को लोग परेशान किया करते थे. अब किसानों के गन्ने के भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है. साथ ही किसानों के गन्ना फसल का बीमा भी कराया जाता है. इसके साथ ही उन्होंने आबकारी विभाग में चल रही खामियों के बारे में भी बताया कि इस जिले में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओवर रेटिंग नहीं हो रही है.

अगर कहीं शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है. पूर्व में ओवर रेटिंग करने वालों के ऊपर 25000 का दंड हुआ करता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही अगर दूसरी बार ओवररेटिंग पकड़े जाने पर डेढ़ लाख रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस कैंसिल किया जाता है. नोएडा से ही 75 हजार का दंड देने का प्रावधान शुरू हुआ था. पिछले साल हमने एक व्हाट्सएप नंबर 9454466 019 शुरू की है. अगर किसी प्रकार की ओवर रेटिंग की सूचना मिलती है तो आप उस पर गुप्त तौर पर सूचना दे सकते हैं. एक वीडियो भी बना कर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

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नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर के जिला मुख्यालय पर बुधवार को उत्तर प्रदेश शासन से चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास और आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने दौरा किया और आबकारी विभाग के मेरठ जोन के सभी अधिकारियों की एक बैठक ली गई.

आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये कहा कि आबकारी विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है. इसलिए सम्बंधित अधिकारियों का दायित्व और बढ़ जाता है कि सभी शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपने-अपने जनपद की कार्ययोजना तैयार करते हुये अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार करें. उन्होंने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों से आबकारी विभाग के द्वारा प्रदेश भर मे गन्ना विभाग एवं आबकारी विभाग से संबंधित 99 सेनेटाइजर एवं अन्य प्रकार की औद्योगिक ईकाइ स्थापित करायी गयी.

अपने मातहतों के साथ बैठक लेते अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि पूर्व में किसानों के गन्ने की फसल को लेकर और उनके भुगतान को लेकर किसानों को लोग परेशान किया करते थे. अब किसानों के गन्ने के भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है. साथ ही किसानों के गन्ना फसल का बीमा भी कराया जाता है. इसके साथ ही उन्होंने आबकारी विभाग में चल रही खामियों के बारे में भी बताया कि इस जिले में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओवर रेटिंग नहीं हो रही है.

अगर कहीं शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है. पूर्व में ओवर रेटिंग करने वालों के ऊपर 25000 का दंड हुआ करता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही अगर दूसरी बार ओवररेटिंग पकड़े जाने पर डेढ़ लाख रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस कैंसिल किया जाता है. नोएडा से ही 75 हजार का दंड देने का प्रावधान शुरू हुआ था. पिछले साल हमने एक व्हाट्सएप नंबर 9454466 019 शुरू की है. अगर किसी प्रकार की ओवर रेटिंग की सूचना मिलती है तो आप उस पर गुप्त तौर पर सूचना दे सकते हैं. एक वीडियो भी बना कर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

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