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नोएडा में पथ विक्रेताओं का प्रदर्शन, प्राधिकरण ने दिया आश्वासन - नोएडा पुलिस

उत्तर प्रदेश के नोएडा में पथ विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया. इस धरने को देखते हुए मौके पर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) ऑफ़िसर इंदु प्रकाश सिंह और अवनीश त्रिपाठी ने प्रदर्शनकारियों से बात की. कुछ मांगो पर सहमति बनी लेकिन कुछ पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई है.

Protest of street vendors in Noida
पथ विक्रेताओं का धरना
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Published : Dec 10, 2019, 7:05 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-6 में पथ विक्रताओं और पथ विक्रता कर्मकार यूनियन, गौतमबुध्द नगर (सीटू) ने जमकर धरना प्रदर्शन किया.

पथ विक्रेताओं का धरना

OSD ऑफ़िसर्स ने की प्रदर्शनकारीयों से बात
मौके पर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) ऑफ़िसर इंदु प्रकाश सिंह और अवनीश त्रिपाठी ने प्रदर्शनकारियों से बात की उन्होंने कुछ मांगो पर सहमति जताई लेकिन कुछ पर आपत्ति जताई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जबतक मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा.

नोएडा प्राधिकरण की मनमानी
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि 2014 में प्राधिकरण ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाई. साल 2007 से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है. मौजूदा स्थान से पथ विक्रेताओं को हटाया जा रहा है.

योजना में नहीं हैं सब शामिल
किराया नीति को सही तराके से निर्धारित नहीं किया गया है. इतना ही नहीं सबका सर्वे नहीं हुआ और वे योजना में शामिल भी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि नोएडा अथॉरिटी अपनी मनमानी बंद करें और पथ विक्रेताओं के संगठन के साथ बैठकर सर्वे की नई रूपरेखा तैयार की जाए और लकी ड्रॉ में सभी पद विक्रेताओं को जगह दी जाए.

6 महीने की एडवांस नीति वापस ले
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किराए नीति को वापस लिया जाए और पथ विक्रेताओं की हैसियत के हिसाब से एक शुल्क निर्धारित किया जाए. उन्होंने कहा कि 6 महीने एडवांस की नीति को प्राधिकरण वापस ले.

प्राधिकरण ने दिया आश्वासन
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि सर्वे दोबारा से करवाया जाएगा और जो छूटे हुए पथ विक्रेता है उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा हालांकि कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

नई दिल्ली/नोएडा:राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-6 में पथ विक्रताओं और पथ विक्रता कर्मकार यूनियन, गौतमबुध्द नगर (सीटू) ने जमकर धरना प्रदर्शन किया.

पथ विक्रेताओं का धरना

OSD ऑफ़िसर्स ने की प्रदर्शनकारीयों से बात
मौके पर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) ऑफ़िसर इंदु प्रकाश सिंह और अवनीश त्रिपाठी ने प्रदर्शनकारियों से बात की उन्होंने कुछ मांगो पर सहमति जताई लेकिन कुछ पर आपत्ति जताई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जबतक मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा.

नोएडा प्राधिकरण की मनमानी
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि 2014 में प्राधिकरण ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाई. साल 2007 से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है. मौजूदा स्थान से पथ विक्रेताओं को हटाया जा रहा है.

योजना में नहीं हैं सब शामिल
किराया नीति को सही तराके से निर्धारित नहीं किया गया है. इतना ही नहीं सबका सर्वे नहीं हुआ और वे योजना में शामिल भी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि नोएडा अथॉरिटी अपनी मनमानी बंद करें और पथ विक्रेताओं के संगठन के साथ बैठकर सर्वे की नई रूपरेखा तैयार की जाए और लकी ड्रॉ में सभी पद विक्रेताओं को जगह दी जाए.

6 महीने की एडवांस नीति वापस ले
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किराए नीति को वापस लिया जाए और पथ विक्रेताओं की हैसियत के हिसाब से एक शुल्क निर्धारित किया जाए. उन्होंने कहा कि 6 महीने एडवांस की नीति को प्राधिकरण वापस ले.

प्राधिकरण ने दिया आश्वासन
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि सर्वे दोबारा से करवाया जाएगा और जो छूटे हुए पथ विक्रेता है उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा हालांकि कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

Intro:नोएडा सेक्टर 6 प्राधिकरण में पथ विक्रेता कर्मकार विक्रेता और सीटू ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पथ विक्रेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर OSD इंदु प्रकाश सिंह और OSD अवनीश त्रिपाठी ने प्रदर्शनकारियों से बात की, कुछ मांगो पर सहमति बनी लेकिन कुछ का अधिकारियों ने आपत्ति जताई है। प्रदर्शनकारियों के कहना है कि जबतक मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा।


Body:"प्राधिकरण की मनमानी"

सीटू अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि 2014 में प्राधिकरण ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाई, साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। मौजूदा स्थान से पथ विक्रेताओं को हटाया जा रहा, किराया नीति एक तरफ़ा निर्धारित, सबका सुर्वे नहीं हुआ, सबको योजना में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि नोएडा अथॉरिटी अपनी मनमानी बंद करें और पथ विक्रेताओं के संगठन के साथ बैठकर सर्वे की नई रूपरेखा तैयार की जाए और लकी ड्रॉ में सभी पद विक्रेताओं को जगह दी जाए।

"6 महीने का एडवांस नीति वापस ले"

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किराए नीति को वापस लिया जाए और पथ विक्रेताओं की हैसियत के हिसाब से एक शुल्क निर्धारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि 6 महीने एडवांस की नीति को प्राधिकरण वापस ले।


Conclusion:"प्राधिकरण का आश्वासन"
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि सर्वे दोबारा से करवाया जाएगा और जो छूटे हुए पथ विक्रेता है उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा हालांकि कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगे तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा।
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