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परिवहन और यातायात विभाग को निर्देश, प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ की जाए कार्रवाई

सोमवार को गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में बना रहा, जबकि लोनी इलाके का प्रदूषण स्तर रेड जोन में रहा. हालांकि इस बीच कुछ दिन प्रदूषण स्तर में गिरावट भी देखने को मिली.

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गाजियाबाद में प्रदूषण को लेकर बैठक
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Published : Mar 14, 2022, 8:12 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद वासियों को प्रदूषण से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है. सोमवार को गाज़ियाबाद का प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में बना रहा जबकि गाजियाबाद के लोनी इलाके का प्रदूषण स्तर रेड जोन में रहा. बीते कई महीनों से शहरवासी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ दिन प्रदूषण स्तर में गिरावट भी देखने को मिली. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कवायद की जा रही है.

गाज़ियाबाद में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं प्रदूषण को कम करने, एनजीटी एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मानको का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में में जिला पर्यावरण समिति की बैठक ली. जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, प्राधिकरण के अधिकारियों को टीम बनाकर जिले में जहां-जहां पर निर्माण साइट संचालित हैं वहां-वहां पर प्रदूषण नियंत्रण करने के उद्देश्य से सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. परिवहन विभाग और पुलिस यातायात विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से जिले के वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए से संयुक्त ड्राइव संचालित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया.

जिलाधिकारी ने आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग, प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि गाज़ियाबाद में डस्ट प्रदूषण की रोकथाम करने के उद्देश्य से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के समीर एप का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए. बैठक में डस्ट कन्ट्रोल एवं समीर ऐप पर प्रदूषण संबंधित शिकायतों का विभिन्न कार्यदायी विभागों को नियमित रूप से निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया.

ये भी पढ़ें : Delhi Violence Case: यूएपीए की आरोपी इशरत जहां को जमानत मिली

बैठक में जिलाधिकारी की ओर से डस्ट एप पोर्टल पर निर्माणाधीन सरकारी एवं प्राइवेट परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन एवं सेल्फ ऑडिट डाटा फीडिंग के लिए निर्देशित किया गया. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण एवं जल निगम को दो दिन में अपने-अपने निर्माणाधीन परियोजना का रजिस्ट्रेशन और सेल्फ ऑडिट अपलोड किए जाने के लिए निर्देशित किया गया.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद वासियों को प्रदूषण से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है. सोमवार को गाज़ियाबाद का प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में बना रहा जबकि गाजियाबाद के लोनी इलाके का प्रदूषण स्तर रेड जोन में रहा. बीते कई महीनों से शहरवासी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ दिन प्रदूषण स्तर में गिरावट भी देखने को मिली. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कवायद की जा रही है.

गाज़ियाबाद में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं प्रदूषण को कम करने, एनजीटी एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मानको का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में में जिला पर्यावरण समिति की बैठक ली. जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, प्राधिकरण के अधिकारियों को टीम बनाकर जिले में जहां-जहां पर निर्माण साइट संचालित हैं वहां-वहां पर प्रदूषण नियंत्रण करने के उद्देश्य से सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. परिवहन विभाग और पुलिस यातायात विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से जिले के वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए से संयुक्त ड्राइव संचालित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया.

जिलाधिकारी ने आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग, प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि गाज़ियाबाद में डस्ट प्रदूषण की रोकथाम करने के उद्देश्य से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के समीर एप का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए. बैठक में डस्ट कन्ट्रोल एवं समीर ऐप पर प्रदूषण संबंधित शिकायतों का विभिन्न कार्यदायी विभागों को नियमित रूप से निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया.

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बैठक में जिलाधिकारी की ओर से डस्ट एप पोर्टल पर निर्माणाधीन सरकारी एवं प्राइवेट परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन एवं सेल्फ ऑडिट डाटा फीडिंग के लिए निर्देशित किया गया. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण एवं जल निगम को दो दिन में अपने-अपने निर्माणाधीन परियोजना का रजिस्ट्रेशन और सेल्फ ऑडिट अपलोड किए जाने के लिए निर्देशित किया गया.

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