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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रमाण पत्र के लिये शुरू की ऑनलाइन प्रक्रिया - ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने धांधलेबाजी बंद करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत संपत्ति के लिए ऑनलाइन बकाया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा.

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
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Published : Sep 9, 2021, 7:50 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने धांधलेबाजी को बंद करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत संपत्ति के लिए ऑनलाइन बकाया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. यह योजना सितंबर से शुरू कर दी गई है.

प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा कि इसके जरिये खासतौर से सेक्टर-10 और सेक्टर-11 में 400 औद्योगिक आवंटन के साथ एक स्वयं सेवा योजना का भी परीक्षण चलाने के लिए तैयार किया गया है. इस योजना में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत संपत्ति को रखा गया है. इस योजना सफल होने पर अन्य को भी, इसके दायरे में लाया जाएगा.

ये भी पढ़ें-40 करोड़ की जमीन पर कब्जा किए बैठे थे भूमाफिया, पुलिस ने कराया मुक्त

प्रक्रिया में केवल एक दो प्रोसेस करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी. पहले किसी भी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता था. अब ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते लोगों को कम समय में ही सुविधा प्राप्त होगी. लोग जल्द नो ड्यूज सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकेंगे. वहीं, जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज दे रहे थे, इन पर भी रोक लगेगी.

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सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा कि डिफाल्टरों से बचने के लिए डेवलपर्स को इस योजना की पेशकश नहीं की जाएगी. पहले ही प्राधिकरण में दस्तावेजों और आवेदकों की ई-फाइलिंग शुरू कर दी है. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के तहत मैनुअल फाइल जनरेट भी बंद हो गया है. अब प्राधिकरण आवंटन के लिए स्वयं सेवा मोड की दिशा में एक और कदम उठा रहा है. अभी यह सेवा ईकोटेक-10 के उद्यमियों के साथ शुरू करने जा रहा है. बाद में ईकोटेक-11 में भी शुरू किया जाएगा.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने धांधलेबाजी को बंद करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत संपत्ति के लिए ऑनलाइन बकाया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. यह योजना सितंबर से शुरू कर दी गई है.

प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा कि इसके जरिये खासतौर से सेक्टर-10 और सेक्टर-11 में 400 औद्योगिक आवंटन के साथ एक स्वयं सेवा योजना का भी परीक्षण चलाने के लिए तैयार किया गया है. इस योजना में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत संपत्ति को रखा गया है. इस योजना सफल होने पर अन्य को भी, इसके दायरे में लाया जाएगा.

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प्रक्रिया में केवल एक दो प्रोसेस करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी. पहले किसी भी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता था. अब ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते लोगों को कम समय में ही सुविधा प्राप्त होगी. लोग जल्द नो ड्यूज सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकेंगे. वहीं, जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज दे रहे थे, इन पर भी रोक लगेगी.

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सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा कि डिफाल्टरों से बचने के लिए डेवलपर्स को इस योजना की पेशकश नहीं की जाएगी. पहले ही प्राधिकरण में दस्तावेजों और आवेदकों की ई-फाइलिंग शुरू कर दी है. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के तहत मैनुअल फाइल जनरेट भी बंद हो गया है. अब प्राधिकरण आवंटन के लिए स्वयं सेवा मोड की दिशा में एक और कदम उठा रहा है. अभी यह सेवा ईकोटेक-10 के उद्यमियों के साथ शुरू करने जा रहा है. बाद में ईकोटेक-11 में भी शुरू किया जाएगा.

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