नई दिल्ली/ग्रे.नोएडा: केंद्र सरकार ने मंदी की मार से जूझ रहे रियल स्टेट सेक्टर को उभारने के लिए 25000 करोड़ देने का ऐलान किया है. इस स्कीम का लाभ उन बिल्डर्स को भी मिलेगा जो एनपीए हैं और जिनके केस एनसीएलटी में चल रहे हैं. लेकिन आम्रपाली, यूनिटेक और जेपी के घर खरीदारों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
75000 घर खरीददारों को अब भी अपना घर पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे. क्योंकि इनके केस सुप्रीम कोर्ट में हैं. इसलिए इन घर खरीदीरों को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा.
पिछले 3 साल से हो रही थी मांग
फ्लैट खरीदारों के हक की लड़ाई लड़ रही नेफोवा (Nefowa) पिछले 3 सालों से इसकी मांग कर रही थी. नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि कई बार स्ट्रेस फंड के लिए ट्विटर कैंपेन चलाए गए. नोएडा से लेकर दिल्ली तक नेफोवा के बैनर तले फ्लैट खरीदारों ने स्ट्रेस फंड की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन भी किये. नेफोवा को उम्मीद है कि ये पैकेज जल्द से जल्द सभी फंसे हुए प्रोजेक्ट में नई जान लाएगा और हम सभी लोगों का घर का सपना पूरा होगा.
आम्रपाली, यूनिटेक और जेपी बायर्स को नहीं मिलेगा फायदा
पिछले तीन सालों से आम्रपाली, यूनिटेक और जेपी इन्हीं तीनो कंपनी के बॉयर्स ने संघर्ष किया. स्ट्रेस फंड लाने में इन्ही का योगदान है, पर इन्ही को फ़ायदा नहीं मिलेगा ये गलत है. दीपांकर, कहते है की बड़ी विडंबना है कि हमने पूरी लड़ाई लड़ी और हम ही को फायदा नहीं मिलेगा.
आइए जानते हैं कि ये पूरी स्कीम क्या और इसका फायदा किन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा -
- कुल 25000 करोड़ का फंड रियल स्टेट को दिया जाएगा.
- सरकार का योगदान 10 हजार करोड़ का होगा.
- शुरू में इसमें एसबीआई और एलआईसी देंगे फंड.
- इस फंड की मदद से एक अकाउंट में पैसे डालकर बिना पूरे हुए प्रॉजेक्ट को लाभ पहुंचाया जाएगा.
- शुरुआत में ये आकाउंट एसबीआई के पास होगा.
- 1016 अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा मिलेगा.
- कुल 50 लाख फ़्लैट पूरे करने का प्रयास किया जाएगा.
स्कीम से बाहर रखा गया
क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज गौड़ का कहना है कि हम काफ़ी खुश हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. उन्होंने बताया कि सरकार के इस ऐलान के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स को इसका लाभ मिलेगा.
सीधे तौर पर लगभग 60 हजार बायर्स को इसका लाभ मिलेगा. यानि जेपी, यूनिटेक और आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जिन बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य नहीं शुरू किया है, उन्हें भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है.
