नई दिल्ली/गुरुग्राम: कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के दौरान देशभर में व्यापार ठप हो गए जिसके चलते लोगों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ा, ऐसे में सरकार ने भी लोगों को थोड़ी राहत देते हुए कई जगहों पर किराए में और टैक्स में छूठ दी. लेकिन इसका खामिआजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है.
लॉकडउन में जनता को फायदा, नगर निगम को नुकसान
बात करें गुरुग्राम की तो नगर निगम ने कोरोना के चलते हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स समेत कई टैक्स पर भारी छूट और लुभावने ऑफर जनता को दिए हैं जिसके चलते लोगों को फायदा हुआ ही लेकिन प्रशासन को नुकसान भगुतना पड़ रहा है.
प्रोपर्टी टैक्स इंचार्ज दिनेश कुमार ने बताया कि टैक्स वसूलने के लिए सरकार द्वारा स्कीम भी चलाई जा रही है ताकि लोग समय पर टैक्स भरें और उससे सरकार को नुकसान ना उठाना पड़े. उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं बल्कि पिछले काफी समय से करोड़ों रूपयों का नुकसान झेलना पड़ रहा है.
दुकानों का किराया 2 महीने के लिए किया गया था माफ
दिनेश कुमार ने बताया कि नगर निगम ने हालात को देखते हुए 2 महीने का किराया माफ किया था. इनमें से कुछ दुकानों का किराया 500 रुपये था तो किसी का 10 हजार रुपये भी था, जिससे 20 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान गुरुग्राम नगर निगम को हुआ है.
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वहीं नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि सरकार मई 2020 में डिस्काउंट स्कीम लागू की थी जिसके बाद लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया. इस स्कीम के मुताबिक सरकार द्वारा 31 मार्च तक दी गई प्रोपटी टैक्स में छूट का लोग यदि फायदा उठाते है तो सरकार ने वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक की प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी है इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी जा रही है.
वहीं जिन संपत्ति मालिकों ने विगत 3 वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है.
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उन्होंने बताया कि ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा. ऐसे में नगर निगम द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार द्वारा दी गई छूट का लोग फायदा उठाए.
टैक्स न भरने वालों की प्रॉपर्टी की जा रही है सील
वहीं कमिश्नर ने विनय प्रताप सिंह ने ये भी कहा कि नगर निगम की प्रोपर्टी टैक्स विंग ने उन डिफाल्टरों की भी लिस्ट तैयार की है जिन्होंने बार बार कहने पर भी प्रोपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है और अगर समय रहते उन्होंने टैक्स नहीं भरा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि हमारा टारगेट 250 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का था जिसमें से अभी तक 210 करोड़ नगर निगम वसूल चुका है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के आला अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं जो डिफाल्टर्स हैं उन पर शिकंजा कसा जाए ताकि नगर निगम को हो रहे नुकसान से बचाया जा सकें.
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लॉकडाउन के बाद अब धीरे-धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं ऐसे में प्रशासन की लोगों से अपील है कि समय पर टैक्स भर दिया जाए ताकि सरकार को और नुकसान ना झेलना पड़े और शहर में विकास कार्य भी समय पर हो सकें.
