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कोविड-19: नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल ने अधिकारियों के साथ की बैठक

गाजियाबाद में नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य विनोद कुमार पॉल की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल के 4 जिलों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की गई.

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Published : Jul 14, 2020, 10:51 PM IST

NITI Aayog
नीति आयोग

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल के जनपद मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं बागपत में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जन सामान्य को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने, कोरोना पीड़ित मरीजों का कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप या समय पर इलाज संभव कराने और संभावित कोरोना मरीजों की खोज के संबंध में जीडीए के सभागार में नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य विनोद कुमार पॉल की अध्यक्षता में सभी को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से आगे की कार्य योजना के संबंध में बैठक की गई.

कोरोना टेस्टिंग का कार्य आगे बढ़ाना लक्ष्य

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद, मंडल आयुक्त मेरठ अनीता सी मेश्राम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल वाई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. अपर मुख्य सचिव, अमित मोहन प्रसाद ने नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल को एनसीआर के लिए 5 लाख एंटीजन किट भारत सरकार के माध्यम से एनसीआर के जनपदों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि दिल्ली के पास के एनसीआर जिलों में और अधिक तेजी के साथ कोरोना टेस्टिंग का कार्य आगे बढ़ाया जा सके.

कमिश्नर ने कराई जानकारी उपलब्ध

बैठक में नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल द्वारा उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई तथा एंटीजन किट भारत सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया गया. मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने कोविड-19 को लेकर मंडल के जनपद गौतमबुध नगर, गाजियाबाद, मेरठ एवं बागपत में की जा रही कार्रवाई के संबंध में विस्तार पूर्वक रूप से जानकारी उपलब्ध कराई गई.

175358 कोरोना टेस्टिंग की गई

उन्होंने बताया कि सभी जनपदों में संक्रमण की ट्रांसमिशन की चैन को तोड़ने के लिए लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर कोरोना मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए भी अधिकारियों के स्तर पर विशेष प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि चारों जनपदों में 175358 कोरोना टेस्टिंग की गई है. वहीं दूसरी ओर विगत 26 जून से 12 जुलाई तक इस कार्य में तेजी लाकर 11618 कोरोना टेस्टिंग की गई. 2 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाले विशेष सर्विलांस अभियान के अंतर्गत 32 लाख 78 हजार 871 सर्वे का कार्य सुनिश्चित किया गया है. जिसके तहत चारों जनपदों में 14333 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की खोज की गई है.

जिलाधिकारियों से भी ली गई रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि इन जनपदों में 742 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हैं तथा 2277 गांव एवं शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति कार्य कर रही हैं. नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल द्वारा चारों जनपदों के जिलाधिकारियों से भी कोविड-19 महामारी के संबंध में फीडबैक प्राप्त की गई.

जिलाधिकारी गाजियाबाद ने हालात से कराया अवगत

जिलाधिकारी गाजियाबाद के द्वारा नीति आयोग सदस्य विनोद कुमार पॉल को अवगत कराया गया है कि जनपद में अत्यंत गंभीर मरीजों के लिए दिल्ली जैसी सुविधाएं जनपद में उपलब्ध नहीं है और यहां के मरीज दिल्ली में जाने पर वहां के चिकित्सालयों में उनका इलाज नहीं किया जा रहा है. विनोद कुमार पॉल के द्वारा इस बिंदु पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार किया गया और भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त भी किया गया. इसी प्रकार उन्होंने लोनी एवं खोड़ा दिल्ली से सटे हुए होने के कारण वहां पर कोविड-19 को लेकर एकरूपता के साथ कार्रवाई करने के लिए भी नीति आयोग के सदस्य को अवगत कराया गया है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल के जनपद मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं बागपत में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जन सामान्य को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने, कोरोना पीड़ित मरीजों का कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप या समय पर इलाज संभव कराने और संभावित कोरोना मरीजों की खोज के संबंध में जीडीए के सभागार में नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य विनोद कुमार पॉल की अध्यक्षता में सभी को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से आगे की कार्य योजना के संबंध में बैठक की गई.

कोरोना टेस्टिंग का कार्य आगे बढ़ाना लक्ष्य

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद, मंडल आयुक्त मेरठ अनीता सी मेश्राम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल वाई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. अपर मुख्य सचिव, अमित मोहन प्रसाद ने नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल को एनसीआर के लिए 5 लाख एंटीजन किट भारत सरकार के माध्यम से एनसीआर के जनपदों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि दिल्ली के पास के एनसीआर जिलों में और अधिक तेजी के साथ कोरोना टेस्टिंग का कार्य आगे बढ़ाया जा सके.

कमिश्नर ने कराई जानकारी उपलब्ध

बैठक में नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल द्वारा उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई तथा एंटीजन किट भारत सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया गया. मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने कोविड-19 को लेकर मंडल के जनपद गौतमबुध नगर, गाजियाबाद, मेरठ एवं बागपत में की जा रही कार्रवाई के संबंध में विस्तार पूर्वक रूप से जानकारी उपलब्ध कराई गई.

175358 कोरोना टेस्टिंग की गई

उन्होंने बताया कि सभी जनपदों में संक्रमण की ट्रांसमिशन की चैन को तोड़ने के लिए लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर कोरोना मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए भी अधिकारियों के स्तर पर विशेष प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि चारों जनपदों में 175358 कोरोना टेस्टिंग की गई है. वहीं दूसरी ओर विगत 26 जून से 12 जुलाई तक इस कार्य में तेजी लाकर 11618 कोरोना टेस्टिंग की गई. 2 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाले विशेष सर्विलांस अभियान के अंतर्गत 32 लाख 78 हजार 871 सर्वे का कार्य सुनिश्चित किया गया है. जिसके तहत चारों जनपदों में 14333 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की खोज की गई है.

जिलाधिकारियों से भी ली गई रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि इन जनपदों में 742 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हैं तथा 2277 गांव एवं शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति कार्य कर रही हैं. नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल द्वारा चारों जनपदों के जिलाधिकारियों से भी कोविड-19 महामारी के संबंध में फीडबैक प्राप्त की गई.

जिलाधिकारी गाजियाबाद ने हालात से कराया अवगत

जिलाधिकारी गाजियाबाद के द्वारा नीति आयोग सदस्य विनोद कुमार पॉल को अवगत कराया गया है कि जनपद में अत्यंत गंभीर मरीजों के लिए दिल्ली जैसी सुविधाएं जनपद में उपलब्ध नहीं है और यहां के मरीज दिल्ली में जाने पर वहां के चिकित्सालयों में उनका इलाज नहीं किया जा रहा है. विनोद कुमार पॉल के द्वारा इस बिंदु पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार किया गया और भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त भी किया गया. इसी प्रकार उन्होंने लोनी एवं खोड़ा दिल्ली से सटे हुए होने के कारण वहां पर कोविड-19 को लेकर एकरूपता के साथ कार्रवाई करने के लिए भी नीति आयोग के सदस्य को अवगत कराया गया है.

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