नई दिल्ली/गाजियाबाद : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य (National Commission for Minorities) कुमारी सैयद शहजादी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं पर अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में समीक्षा बैठक की.
इसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा. योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदाय को उचित व समय पर लाभ मिल रहा है या नहीं, इसको लेकर समीक्षा की गई.
सैयद शहजादी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं. देश के प्रत्येक राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं को लाभ मिल रहा है या नहीं, इसी को लेकर वे गाजियाबाद में भ्रमण पर आई हैं. उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक लोगों को अधिक से अधिक केंद्र की लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने व योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए.
उन्होंने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, आर्थिक सुदृढ़ीकरण और उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत समाज को लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को मजबूत बनाने के लिए निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि कुरआन में यदि किसी लफ्ज का बार-बार जिक्र किया गया है तो वह है इल्म यानी तालीम का. इसलिए अल्पसंख्यक बच्चों की तालीम पर भारत सरकार बेहद ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि बच्चों के एक हाथ में कुरआन व एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए.
उन्होंने कहा भारत सरकार ने अल्पंसख्यकों की शिक्षा का बजट भी बड़ा किया है. उन्होंने तेलांगना हैदराबाद के स्कूलों का उदाहरण भी दिया, जहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है. उन्होंने कहा कि यदि अल्पसंख्यक बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए तो यह समाज पिछड़ता चला जाएगा.
उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली कि जनपद में अब तक कितने लोगों को जीवन स्तर सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया, तथा कितने छात्रों को योजना के तहत छात्रवृत्ति दी गई. शैक्षिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए गए.
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बैठक में सैयद शहजादी ने मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पढ़ो प्रदेश, नया सवेरा, नई उड़ान जैसी शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाओं व आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को ऋण मुहैया कराया गया इसके बारे में अधिकारियों से सवाल किया.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना, शिल्प प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन उस्ताद, शिक्षा एवं आजीविका पहल नई मंजिल, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चिर करें. भारत सरकार अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं को चला रही है उसका उन्हें लाभ दिलाया जाए.
