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गाजियाबाद: अवैध होर्डिंग पर DM अजय शंकर पांडेय सख्त, दोषी अधिकारियों पर होगी FIR दर्ज

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Published : Oct 17, 2019, 5:54 PM IST

जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि इस संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इस पर तत्काल जनहित में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को हटाया जाना सुनिश्चित कराएं.

गाज़ियाबाद: अवैध होर्डिंग पर DM अजय शंकर पांडेय सख्त, दोषी अधिकारियों पर होगी FIR दर्ज

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अवैध होर्डिंग को लेकर डीएम सख्त रुख अपनाते दिख रहे हैं. जिले में अवैध होर्डिंग न हटाए जाने पर अब FIR दर्ज की जाएगी. जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को अवैध होर्डिंग हटाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई. समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर जहां भी अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाई गई है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए.

विभागों को दिए निर्देश

जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि इस संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इस पर तत्काल जनहित में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को हटाया जाना सुनिश्चित कराएं. जिलाधिकारी ने होर्डिंग लगाने वाली एजेंसियों को निर्देशित किया कि वह अपना कारोबार करें लेकिन उसे कानूनी तरीके से करें, जहां सभी नियमावलियों का पालन किया जाए. साथ ही उनके द्वारा लगाए गए हार्डिंग की नंबरिंग कराएं. जिसकी अनुमति डिस्प्ले होनी चाहिए.

होगी FIR

उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप यदि कोई उल्लंघन करता है चाहे वह विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों न हो उसके लिए यह अंतिम अवसर है कि वह एक सप्ताह के अंदर अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं. नहीं तो जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए FIR और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.


DM ने यह भी निर्देशित किया कि जिस किसी संबंधित विभाग से उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित विभाग के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां सुरक्षा, जनहानि, ट्रैफिक में व्यवधान हो या किसी विभाग को आपत्ति हो तो ऐसे स्थलों के अवैध होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं. सभी विभाग अपने अपने विभाग से संबंधित अवैध होर्डिंग्स व वैद्य होर्डिंग्स चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अवैध होर्डिंग को लेकर डीएम सख्त रुख अपनाते दिख रहे हैं. जिले में अवैध होर्डिंग न हटाए जाने पर अब FIR दर्ज की जाएगी. जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को अवैध होर्डिंग हटाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई. समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर जहां भी अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाई गई है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए.

विभागों को दिए निर्देश

जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि इस संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इस पर तत्काल जनहित में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को हटाया जाना सुनिश्चित कराएं. जिलाधिकारी ने होर्डिंग लगाने वाली एजेंसियों को निर्देशित किया कि वह अपना कारोबार करें लेकिन उसे कानूनी तरीके से करें, जहां सभी नियमावलियों का पालन किया जाए. साथ ही उनके द्वारा लगाए गए हार्डिंग की नंबरिंग कराएं. जिसकी अनुमति डिस्प्ले होनी चाहिए.

होगी FIR

उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप यदि कोई उल्लंघन करता है चाहे वह विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों न हो उसके लिए यह अंतिम अवसर है कि वह एक सप्ताह के अंदर अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं. नहीं तो जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए FIR और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.


DM ने यह भी निर्देशित किया कि जिस किसी संबंधित विभाग से उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित विभाग के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां सुरक्षा, जनहानि, ट्रैफिक में व्यवधान हो या किसी विभाग को आपत्ति हो तो ऐसे स्थलों के अवैध होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं. सभी विभाग अपने अपने विभाग से संबंधित अवैध होर्डिंग्स व वैद्य होर्डिंग्स चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं.

Intro:
अवैध होर्डिंग को लेकर डीएम हुए सख्त. अवैध होर्डिंग न हटाए जाने पर एफआईआर की जाएगी दर्ज. जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को अवैध होर्डिंग हटाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में की गई समीक्षा. समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद स्तर पर जहां भी अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाई गई है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए.
Body:
उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग आदि संबंधित विभाग इस पर तत्काल जनहित में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को हटाया जाना सुनिश्चित कराएं. जिलाधिकारी ने होर्डिंग लगाने वाली एजेंसियों को निर्देशित किया कि वह अपना कारोबार करें परंतु उसे कानूनी तरीके से करें, जहां सभी नियमावलियों का पालन किया जाए साथ ही उनके द्वारा लगाए गए हार्डिंग की नंबरिंग कराएं जिसकी अनुमति डिस्प्ले होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप यदि कोई उल्लंघन करता है चाहे वह विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों न हो उसके लिए यह अंतिम अवसर है कि वह एक सप्ताह के अंदर अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए एफ0आई0आर0 एवं सख्त से सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी.

Conclusion:
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिस किसी संबंधित विभाग से उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित विभाग के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां सुरक्षा, जनहानि, ट्रैफिक में व्यवधान हो या किसी विभाग को आपत्ति हो तो ऐसे स्थलों के अवैध होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं. सभी विभाग अपने अपने विभाग से संबंधित अवैध होर्डिंग्स व वैद्य होर्डिंग्स चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं.
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