नई दिल्ली/गाजियाबाद: भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. जिसके तहत जिलाधिकारी के निर्देशन में सरकारी अमला पूरी तरह से अवैध अतिक्रमणकारियों और कब्ज़ा करने वालो को चिन्हित कर भूमि को कब्जामुक्त कर ध्वस्तीकरण का काम कर रहा है. विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत करोड़ों रुपये की बेशकीमती सरकारी जमीन अवैध निर्माण से मुक्त कराई गई है. वही इस बारे में कहा जा रहा है कि अभियान लगातार जारी रहेगा.
अवैध कब्जे को किया ध्वस्त
ग्राम इलायचीपुर परगना व तहसील लोनी जिला के खसरा संख्या 357 जो राजस्व अभिलेखों में भारत सरकार के नाम दर्ज है. जिस पर पिलर एंव टीन शेड आदि डालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था. जिसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार लोनी द्वारा राजस्व टीम गठित कर जेसीबी की सहायता से पिलर्स एंव टीन शेड को उखाडते हुए शासकीय चेतावनी बोर्ड लगवाया गया.
कब्जाई भुमी की कीमत पांच करोड़ रूपये
तहसीलदार लोनी ने बताया गया कि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि भारत सरकार के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जोकि शासकीय भूमि है. मौजूदा समय मे भूमि की कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये के आस-पास है. भूमाफियाओं द्वारा भूमि पर कब्जा कर बेचने का प्रयास किया जा रहा था. जिसे राजस्व प्रशासन की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कबजा मुक्त करा लिया गया है. शासकीय चेतावनी बोर्ड भी लगवा दिया गया है.
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अवैध अतिक्रमणकर्ताओं पर जारी है कार्यवाई
तहसीलदार लोनी ने बताया कि तहसील लोनी क्षेत्र में इसी तरह अवैध अतिक्रमणर्ताओं और भूमाफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बेच दी जाती है. जिसके कारण गरीब लोगों को इस का खामियाजा भुगतना पड़ता है. भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित कर शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटवाया जा रहा है. आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
